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स्टॉल लगाकर टीबी के इलाज के लिए करेंगे जागरूक
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रामपुर। मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले में अब स्टॉल लगाकर टीबी के इलाज के लिए जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर शासन से निर्देश मिलने के बाद सभी सीएचसी और पीएचसी प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान में टीबी के मरीजों को चिह्नित कर उपचार किया जा रहा है। लेकिन, अब स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रविवार को सीएचसी और पीएचसी पर लगाए जाने वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में अलग से एक स्टॉल लगाने के निर्देश दिए हैं। जिसमें टीबी के इलाज से लेकर पोषण तक की जानकारी दी जाएगी। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. सतवीर सिंह ने बताया कि मेले में आने वालों को टीबी के लक्षणों के बारे में बताया जाएगा। मुफ्त जांच और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जांच में जिन लोगों की टीबी की पुष्टि होगी उनका इलाज तत्काल शुरू किया जाएगा। उनका निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण भी कराया जाएगा। पोषण योजना के तहत सरकार द्वारा क्षय रोगियों को इलाज के दौरान हर महीने पांच सौ रुपये पोषण भत्ता के रूप में दिए जाते हैं।
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केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान में टीबी के मरीजों को चिह्नित कर उपचार किया जा रहा है। लेकिन, अब स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रविवार को सीएचसी और पीएचसी पर लगाए जाने वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में अलग से एक स्टॉल लगाने के निर्देश दिए हैं। जिसमें टीबी के इलाज से लेकर पोषण तक की जानकारी दी जाएगी। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. सतवीर सिंह ने बताया कि मेले में आने वालों को टीबी के लक्षणों के बारे में बताया जाएगा। मुफ्त जांच और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जांच में जिन लोगों की टीबी की पुष्टि होगी उनका इलाज तत्काल शुरू किया जाएगा। उनका निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण भी कराया जाएगा। पोषण योजना के तहत सरकार द्वारा क्षय रोगियों को इलाज के दौरान हर महीने पांच सौ रुपये पोषण भत्ता के रूप में दिए जाते हैं।
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