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दो माह के बाद वकील पहुंचे कोर्ट, 27 से शुरू होगा न्यायिक कार्य
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रामपुर। दो माह के बाद शुक्रवार को कोर्ट परिसर में चहल-पहल रही। वकील कोर्ट पहुंचे। इस दौरान अदालत परिसर के गेट पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तैनात रहे। परिसर में आने वाले अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को थर्मल स्क्रीनिंग की गई। वादाकारियों को कोर्ट परिसर में आने की अनुमति नहीं दी गई।
कोरोना वायरस से जारी जंग में लॉकडाउन की घोषणा से पहले 23 मार्च से कोर्ट में कामकाज बंद हो गया था। कोर्ट में पिछले दो माह से सामान्य कामकाज बंद है। शुक्रवार को कोर्ट फिर से खुला। महीने के चौथे शनिवार, रविवार को ईद के त्योहार को लेकर 26 मई तक कोर्ट में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 27 मई से कोर्ट खुलेगी। जिला जज शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि 27 मई से परिवार न्यायालय, न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) में में अंगीकरण हेतु नवीन एवं लंबित प्रकरण, वाहन निर्मुक्ति से संबंधित प्रकरण, लघु अपराध से संबंधित वाद और लंबित/नवीन आवश्यक निषेधाज्ञा से संबंधित प्रकरण की सुनवाई होगी। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के तहत न्यूनतम कर्मचारीगण के सहयोग से न्यायिक कार्य संपादित किए जाएंगे।
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कोरोना वायरस से जारी जंग में लॉकडाउन की घोषणा से पहले 23 मार्च से कोर्ट में कामकाज बंद हो गया था। कोर्ट में पिछले दो माह से सामान्य कामकाज बंद है। शुक्रवार को कोर्ट फिर से खुला। महीने के चौथे शनिवार, रविवार को ईद के त्योहार को लेकर 26 मई तक कोर्ट में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 27 मई से कोर्ट खुलेगी। जिला जज शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि 27 मई से परिवार न्यायालय, न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) में में अंगीकरण हेतु नवीन एवं लंबित प्रकरण, वाहन निर्मुक्ति से संबंधित प्रकरण, लघु अपराध से संबंधित वाद और लंबित/नवीन आवश्यक निषेधाज्ञा से संबंधित प्रकरण की सुनवाई होगी। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के तहत न्यूनतम कर्मचारीगण के सहयोग से न्यायिक कार्य संपादित किए जाएंगे।
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