पंचायत चुनाव में मृतक 47 कर्मियों के आश्रितों के लिए आए 14.10 करोड़ रुपये

जिले को बजट मिलने के बाद आश्रितों को 30-30 लाख रुपये के भुगतान की प्रक्रिया सीडीओ ईशा प्रिया ने शुरू करा दी है। आश्रितों के बैंक खातों के साथ ही अन्य जानकारियां मांगी गई हैं, जिससे जल्द ही भुगतान खाते में जा सके।
पंचायत चुनाव-2021 में 15 अप्रैल को मतदान के बाद दो मई को मतगणना हुई थी। कोरोना का कहर भी अप्रैल और मई में सबसे अधिक था। पंचायत चुनाव के बाद शासन ने चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कर्मचारियों का ब्योरा मांगा था।
जिले में 69 कर्मचारियों के आश्रितों ने मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। जिसमें जांच में 47 आवेदन तय मानकों पर सही मिलने के बाद भुगतान के लिए संस्तुति करके शासन को पत्र भेज दिया गया था। शासन स्तर के बाद आयोग ने जिले को 47 मृतकों के आश्रितों 30-30 लाख रुपये भुगतान के लिए 14.10 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।
विभागाध्यक्षों से मांगा आश्रितों का ब्योरा
सीडीओ ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सूची प्रेषित करते हुए मृतक कार्मिक के उत्तराधिकारी/ आश्रित/ वारिसान के बैंक खाते का पूर्ण विवरण पासबुक या कैंसल चेक की छाया प्रति, वारिसान प्रमाणपत्र व अन्य साक्ष्य सहित जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली को तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
इन 16 कर्मचारियों के मामलों में होगी सुनवाई
संदिग्ध प्रतीत होने पर 16 कर्मचारियों के मामलों की शासन स्तर पर सुनवाई होगी। इसके बाद ही कोई न कोई निर्णय सामने आएगा। इसमें शिक्षिका शकीला परवीन, गुड्डी देवी, सुशीला देवी, पुष्प लता मिश्रा, शिक्षक हरिपाल, विजय पाल, जगजीवन, मो. औजुल गफूर व राममूर्ति के मामले शामिल हैं। इसके अलावा पंचायतीराज विभाग के कर्मचारी राजपाल, सहकारिता विभाग के कर्मचारी अनिल कुमार वर्मा, सिंचाई विभाग के कर्मचारी राजदेव सिंह, सतीश कुमार, नगर विकास विभाग के कर्मचारी प्रवीण कुमार, राजस्व विभाग के कर्मचारी अशोक कुमार सिंह, ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारी योगेश कुमार के मामले भी अपर मुख्य सचिव को भेजे गए थे।
पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले 47 कर्मचारियों के आश्रितों में भुगतान के लिए आयोग से 14.10 करोड़ रुपये मिल गए हैं। आश्रितों में 30-30 लाख रुपये का भुगतान होगा। संबंधित विभागों से आश्रितों से संबंधित पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। जल्द ही भुगतान करवा दिया जाएगा। बाकी 16 कर्मचारियों के मामलों का निपटारा शासन स्तर से सुनवाई के बाद ही होगा।
- ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी