25 साल बाद प्रधानों की 49 फीसद सीटों पर हर जाति को ताल ठोंकने का मौका

जिले में 489 सीटें अनारक्षित या महिला के लिए आरक्षित की गईं हैं। इसमें 334 सीटें अनारक्षित व 155 महिलाओं की झोली में डाली गईं हैं। इन सीटों पर कोई भी भाग्य आजमा सकता है।
जिले की 988 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए घमासान होगा। इसमें 654 पद आरक्षित हैं। पिछड़े वर्ग को 258 और अनुसूचित जाति को 241 सीटें दी गईं हैं। महज 334 पद ही अनारक्षित रखे गए हैं। 155 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं हैं।
पिछड़ी और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर संबंधित जातियों का कब्जा तय है, लेकिन जिन पंचायतों में प्रधान की सीट अनारक्षित हो गईं है, उन सीटों पर भी पिछड़ी और अनुसूचित जाति के लोगों की दावेदारी होने वाली है।
तमाम अनारक्षित सीटों पर सामान्य के साथ ही अन्य जातियों के लोग कब्जा करने का मूड बना रहे हैं। खास बात यह कि वर्ष 1995 से अब तक इस बार सबसे अधिक 49.50 फीसदी सीटों पर किसी भी जाति के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला है। वर्ष 2015 के चुनाव में 48.73 प्रतिशत और वर्ष 2010 में 40.58 फीसदी सीटों पर किसी भी जाति को चुनाव लड़ने का मौका मिला था।
बीडीसी के 535 व ग्राम पंचायत सदस्य के 5541 पर सभी को मौका
जिले में क्षेत्र पंचायत सदस्य के 535 और ग्राम पंचायत सदस्य के 5541 पदों पर किसी भी जाति को दावेदारी का मौका इस बार मिला है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 1301 पदों में 421 पद अनुसूचित जाति और 342 पद पिछड़ा वर्ग को दिए गए हैं।
174 सीटें महिला को देने के साथ ही 364 अनारक्षित घोषित किए गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के 12416 पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए तीन, अनुसूचित जाति के लिए 4124, पिछड़ी जाति के लिए 2748, महिला के लिए 1532 सीटें आरक्षित की गई हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों के 4009 पद अनारक्षित किए गए हैं।
25 साल में प्रधान के अनारक्षित व महिला आरक्षित सीट
वर्ष अनारक्षित व महिला आरक्षित सीटें
1995 308
2000 402
2005 395
2010 401
2015 482
2021 489