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ट्रांस जेंडर समुदाय के लिए गठित होगा सुरक्षा सेल, बनेंगे नोडल अफसर
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रायबरेली। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से बिल पास होने के बाद अब जिले में ट्रांस जेंडर समुदाय के लोगों को चिन्हित कर योजनाओं का लाभ दिलाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। डीएम ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर ट्रांस जेंडरों की शिकायत के निस्तारण के लिए हर विभाग में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। सभी एसडीएम और बीडीओ को इस समुदाय के लोगों के चिन्हीकरण के साथ ही पहचानपत्र जारी करने के लिए आवेदन जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा सेल का गठन किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने ट्रांस जेंडर समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन की मंशा पर समुदाय के लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। समुदाय के लोगों को पहचानपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें परिचयपत्र जारी किया जाएगा। परिचयपत्र बनवाने के बाद ही उन्हें सरकार से तय योजनाओं का लाभ मिलेगा।
शासन की मंशा पर डीएम वैभव श्रीवास्तव ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी करके ट्रांस जेंडर समुदाय के लोगों की आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए सभी विभागों में एक-एक अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को समुदाय के लोगों को परिचयपत्र जारी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कराने के आदेश दिए हैं। डीएम ने एसपी को भी सुरक्षा सेल की स्थापना के लिए पत्र भेजा है। सभी अधिकारियों को संबंधित रिपोर्ट समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
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समाज कल्याण विभाग के पटल सहायक राजकरन ने बताया कि ट्रांस जेंडर समुदाय के लोगों को पहचानपत्र जारी कराने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन आने के बाद पहचानपत्र जारी किए जाएंगे। पहचान पत्र रखने वाले इस समुदाय के लोगों को आवासीय, चिकित्सीय सुविधा के साथ ही सरकार आर्थिक मदद भी करेगी। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। इसके लिए शासन से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
ट्रांस जेंडर समुदाय के लोगों को पहचान पत्र देने के लिए काम शुरू हो गया है। डीएम के स्तर से सभी एसडीएम व बीडीओ को आवेदन और सभी विभागाध्यक्षों को शिकायतों के निस्तारण के लिए एक-एक अधिकारी नामित करने के आदेश दिए हैं। एसपी सुरक्षा सेल गठित कराएंगे।
डॉ. वैभव त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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केंद्र सरकार ने ट्रांस जेंडर समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन की मंशा पर समुदाय के लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। समुदाय के लोगों को पहचानपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें परिचयपत्र जारी किया जाएगा। परिचयपत्र बनवाने के बाद ही उन्हें सरकार से तय योजनाओं का लाभ मिलेगा।
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शासन की मंशा पर डीएम वैभव श्रीवास्तव ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी करके ट्रांस जेंडर समुदाय के लोगों की आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए सभी विभागों में एक-एक अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को समुदाय के लोगों को परिचयपत्र जारी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कराने के आदेश दिए हैं। डीएम ने एसपी को भी सुरक्षा सेल की स्थापना के लिए पत्र भेजा है। सभी अधिकारियों को संबंधित रिपोर्ट समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
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समाज कल्याण विभाग के पटल सहायक राजकरन ने बताया कि ट्रांस जेंडर समुदाय के लोगों को पहचानपत्र जारी कराने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन आने के बाद पहचानपत्र जारी किए जाएंगे। पहचान पत्र रखने वाले इस समुदाय के लोगों को आवासीय, चिकित्सीय सुविधा के साथ ही सरकार आर्थिक मदद भी करेगी। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। इसके लिए शासन से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
ट्रांस जेंडर समुदाय के लोगों को पहचान पत्र देने के लिए काम शुरू हो गया है। डीएम के स्तर से सभी एसडीएम व बीडीओ को आवेदन और सभी विभागाध्यक्षों को शिकायतों के निस्तारण के लिए एक-एक अधिकारी नामित करने के आदेश दिए हैं। एसपी सुरक्षा सेल गठित कराएंगे।
डॉ. वैभव त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी