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Raebareli News: वेतन रुकने पर गयादीन पहुंचे हाईकोर्ट
Sun, 07 Dec 2025 01:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Sun, 07 Dec 2025 01:48 AM IST
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रायबरेली। स्वास्थ्य विभाग में 17 साल 10 माह और दो दिन की उम्र में धोबी की नौकरी पाए गयादीन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जीपीएफ कटाैती बंद होने और वेतन रुकने के बाद उन्होंने न्यायालय से सेवा को बहाल करने की याचना की है। मामले में कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से काउंटर शपथपत्र मांगा है। मामले में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी।
स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1986 में धोबी के पद के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया में तत्कालीन सीएमओ ने नगर क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल से कक्षा पांच पास गयादीन की नियुक्ति करके तीन मई 1986 को जॉइन करा दिया था। 39 साल की नौकरी पूरी होने के बाद जीपीएफ की कटाैती बंद होते ही मामले की पोल खुल गई। विभाग ने गयादीन का वेतन रोक दिया। मानव संपदा पोर्टल पर गयादीन की जन्मतिथि एक जुलाई 1968 के स्थान पर दो दिसंबर 1965 अंकित की गई है।
पोर्टल पर अंकित जन्मतिथि के आधार पर गयादीन को इसी माह रिटायर्ड हो जाना है। इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट लखनऊ का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सेवा को बहाल रखने का अनुरोध किया है। मामले में कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से काउंटर शपथपत्र मांगा है। यह शपथपत्र 12 दिसंबर को कोर्ट में जमा करना होगा। इसके बाद न्यायालय मामले में सुनवाई करके निर्णय देगा। सीएमओ डॉ. नवीनचंद्रा ने बताया कि मामले में काउंटर शपथपत्र लगाने के लिए निर्देशित किया गया है।
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स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1986 में धोबी के पद के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया में तत्कालीन सीएमओ ने नगर क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल से कक्षा पांच पास गयादीन की नियुक्ति करके तीन मई 1986 को जॉइन करा दिया था। 39 साल की नौकरी पूरी होने के बाद जीपीएफ की कटाैती बंद होते ही मामले की पोल खुल गई। विभाग ने गयादीन का वेतन रोक दिया। मानव संपदा पोर्टल पर गयादीन की जन्मतिथि एक जुलाई 1968 के स्थान पर दो दिसंबर 1965 अंकित की गई है।
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पोर्टल पर अंकित जन्मतिथि के आधार पर गयादीन को इसी माह रिटायर्ड हो जाना है। इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट लखनऊ का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सेवा को बहाल रखने का अनुरोध किया है। मामले में कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से काउंटर शपथपत्र मांगा है। यह शपथपत्र 12 दिसंबर को कोर्ट में जमा करना होगा। इसके बाद न्यायालय मामले में सुनवाई करके निर्णय देगा। सीएमओ डॉ. नवीनचंद्रा ने बताया कि मामले में काउंटर शपथपत्र लगाने के लिए निर्देशित किया गया है।
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