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सीएचसी अधीक्षकों और 405 एएनएम को नोटिस
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
Updated Mon, 07 Nov 2016 11:49 PM IST
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नोटिस जारी
- फोटो : getty images
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स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को दिया गया बजट खर्च न करने पर सीएमओ ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के सभी सीएचसी अधीक्षकों और 405 एएनएम को नोटिस जारी की गई है।
सभी को 20 नवंबर तक हर हाल में 80 फीसदी धन खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ ने कहा कि धन खर्च न होने पर संबंधित सीएचसी के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भी नपेंगे।
ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को हर साल 10 हजार रुपये दिए जाते हैं।
इनसे गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए वजन नापने की मशीन समेत अन्य उपकरण और फर्नीचर खरीदे जाते हैं। सभी समितियों के खाते में विभाग ने यह धन उपलब्ध करा दिया है, बावजूद इसके ज्यादातर एएनएम ने धन खर्च नहीं किया।
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बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक में डीएम अनुज कुमार झा ने इस पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद सीएमओ डॉ. राकेश कुमार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 405 एएनएम के साथ सभी सीएचसी अधीक्षकाें को नोटिस जारी किया है।
एसीएमओ डॉ. एसके चक ने बताया कि सीएमओ ने 20 नवंबर तक का समय दिया है। इस दौरान यदि 80 फीसदी धन खर्च न हुआ, तो संबंधित सीएचसी अधीक्षक और एएनएम के साथ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी से खर्च संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है।
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सभी को 20 नवंबर तक हर हाल में 80 फीसदी धन खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ ने कहा कि धन खर्च न होने पर संबंधित सीएचसी के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भी नपेंगे।
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ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को हर साल 10 हजार रुपये दिए जाते हैं।
इनसे गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए वजन नापने की मशीन समेत अन्य उपकरण और फर्नीचर खरीदे जाते हैं। सभी समितियों के खाते में विभाग ने यह धन उपलब्ध करा दिया है, बावजूद इसके ज्यादातर एएनएम ने धन खर्च नहीं किया।
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बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक में डीएम अनुज कुमार झा ने इस पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद सीएमओ डॉ. राकेश कुमार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 405 एएनएम के साथ सभी सीएचसी अधीक्षकाें को नोटिस जारी किया है।
एसीएमओ डॉ. एसके चक ने बताया कि सीएमओ ने 20 नवंबर तक का समय दिया है। इस दौरान यदि 80 फीसदी धन खर्च न हुआ, तो संबंधित सीएचसी अधीक्षक और एएनएम के साथ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी से खर्च संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है।