108 दुकानदारों के खिलाफ जमानती वारंट जारी

पुलिस अफसरों का कहना है कि जल्द भूमि पर से कब्जा हटवाया जाएगा। वहीं दुकानदार भूमि पर से कब्जा हटाने को तैयार नहीं हैं और वह इसका विरोध कर रहे हैं। इस जमीन पर बसे दुकानदारों को हटाने के लिए ढाई माह से खींचतान चल रही है।
लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिविल लाइंस के पास कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की बेशकीमती जमीन है। मौजूदा समय में सोसाइटी की जमीन पर 108 से ज्यादा दुुकानदार बसे हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से दुकानदारों को कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक किसी दुकानदार ने कब्जा नहीं हटाया है। यह खींचतान ढाई माह से ज्यादा समय से गहमागहमी चल रही है। जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस देने का दौर चल रहा है।
अब 108 दुकानदारों को जमानती वारंट जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों में गहरी नाराजगी है। दुकानदार राजाराम यादव, राजेंद्र मौर्य, कमलेश सोनी का कहना है कि जमीन पर से कब्जा नहीं हटाया जाएगा। हक के लिए आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उधर, सिटी मजिस्ट्रेट युगराज सिंह का कहना है कि दुकानदारों को जमानती वारंट जारी किया गया है।
वहीं सिविल लाइंस स्थित कमला नेहरू एजुकेशनल सोसायटी से संबंधित भूमि के कब्जेदारों के विरुद्ध शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से की गई कार्रवाई को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है।
सुरेश कुमार मौर्य समेत 12 लोगों की ओर से दाखिल निगरानी पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट संख्या चार के अपर जिला जजहीरा लाल ने मामले में अब सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है।
नोटिस देने के बाद भी दुकानदारों ने कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की जमीन से कब्जा नहीं हटाया है। जमीन पर बसे ऐसे करीब 108 दुकानदारों को जमानती वारंट जारी किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जल्द हाजिर न होने पर सभी दुकानदारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जाएगा। जल्द पुलिस-प्रशासन कब्जा हटवाने की कार्रवाई भी करेगा।- डॉ. अंजनी कुमार चतुर्वेदी, सीओ सदर