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आरडीए के सचिव का वेतन रोका, पीओ फटकार
Updated Wed, 14 Mar 2018 12:33 AM IST
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आरडीए के सचिव का वेतन रोका, पीओ को फटकार
रायबरेली। अपर मुख्य सचिव, खेल, युवा कल्याण एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व जिले के नोडल अधिकारी मो. इफ्तेखारुद्दीन मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे।
उन्होंने बचत भवन सभागार विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में शामिल न होने पर आरडीए के सचिव त्रिलोकी नाथ का वेतन रोकने का आदेश देते हुए कारण बताओ नोटिस देन का आदेश दिया।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के बजट को लाभार्थियों के खातों में न भेजने पर डूडा के परियोजना अधिकारी एसके मिश्रा को कड़ी फटकार लगाते हुए तीन दिन के अंदर सात करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थियों के खातों में भेजने के आदेश दिए।
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अपर मुख्य सचिव ने जिले में लॉ एंड आर्डर की समीक्षा की। कहा कि अपराधों के मामलों में तत्परता से कार्रवाई की जाए। थानों को विवाद रहित बनाने का लक्ष्य बनाया जाए।
थानों में आने वाली शिकायतों का निपटारा टीम बनाकर कराया जाए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी के लाभ से अवगत कराया जाए।
उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों एवं आशाओं का शत-प्रतिशत भुगतान के आदेश दिए। जिले में डॉक्टरों की कमी को दूर कराने के लिए सीएमओ को आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए काम को समय से पूरा कराया जाए। बैठक में डीएम संजय कुमार खत्री, एसपी शिवहरि मीणा, एडीएम (वि/रा) राजेश कुमार प्रजापति, एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष, सीएमओ डॉ. डीके सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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रायबरेली। अपर मुख्य सचिव, खेल, युवा कल्याण एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व जिले के नोडल अधिकारी मो. इफ्तेखारुद्दीन मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे।
उन्होंने बचत भवन सभागार विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में शामिल न होने पर आरडीए के सचिव त्रिलोकी नाथ का वेतन रोकने का आदेश देते हुए कारण बताओ नोटिस देन का आदेश दिया।
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इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के बजट को लाभार्थियों के खातों में न भेजने पर डूडा के परियोजना अधिकारी एसके मिश्रा को कड़ी फटकार लगाते हुए तीन दिन के अंदर सात करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थियों के खातों में भेजने के आदेश दिए।
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अपर मुख्य सचिव ने जिले में लॉ एंड आर्डर की समीक्षा की। कहा कि अपराधों के मामलों में तत्परता से कार्रवाई की जाए। थानों को विवाद रहित बनाने का लक्ष्य बनाया जाए।
थानों में आने वाली शिकायतों का निपटारा टीम बनाकर कराया जाए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी के लाभ से अवगत कराया जाए।
उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों एवं आशाओं का शत-प्रतिशत भुगतान के आदेश दिए। जिले में डॉक्टरों की कमी को दूर कराने के लिए सीएमओ को आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए काम को समय से पूरा कराया जाए। बैठक में डीएम संजय कुमार खत्री, एसपी शिवहरि मीणा, एडीएम (वि/रा) राजेश कुमार प्रजापति, एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष, सीएमओ डॉ. डीके सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।