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Pratapgarh News: 1148 गांवों में बनेंगे दो हजार एकल शौचालय
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स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1148 ग्राम पंचायतों में दो हजार से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण पर करीब 2.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पंचायत राज विभाग ने ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन की कार्रवाई शुरु कर दी है। एकल शौचालय से वंचित लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
2021 से 2024 तक 83.35 करोड़ की लागत से जिले में 69463 शौचालय बनवाए जा चुके हैं। 2025 में दो हजार एकल शौचालय निर्माण की अनुमति शासन से मिली है। चयन होने के बाद लाभार्थियों के खाते में छह-छह हजार रुपये की दो किस्त भेजी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन की मुहिम दो दशक पूर्व से चल रही है, लेकिन 2014 के बाद से इसमें तेजी आई है। हालांकि निगरानी नहीं होने के कारण धीरे-धीरे सैंकड़ों शौचालय जर्जर भी हो गए हैं।
ग्राम पंचायतों की उदासीनता के कारण काफी संख्या में शौचालय प्रयोग लायक भी नहीं बचे हैं। हालांकि रेट्रोफिटिंग के तहत शौचालयों की मरम्मत कराने का दावा पंचायती राज विभाग ने किया है। साल 2025-26 का लक्ष्य जारी होने के बाद शासन ने प्राप्त आवेदनों की जांच शुरू कर दी है। योजना के तहत दिव्यांग, गरीब और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
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वर्जन:-
लक्ष्य के सापेक्ष अधिक आवेदन आए हैं। प्राप्त आवेदनों का ब्लॉक स्तर से सत्यापन कराया जा रहा है। अनुमोदन के बाद धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।
श्रीकांत दर्वे, डीपीआरओ
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2021 से 2024 तक 83.35 करोड़ की लागत से जिले में 69463 शौचालय बनवाए जा चुके हैं। 2025 में दो हजार एकल शौचालय निर्माण की अनुमति शासन से मिली है। चयन होने के बाद लाभार्थियों के खाते में छह-छह हजार रुपये की दो किस्त भेजी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन की मुहिम दो दशक पूर्व से चल रही है, लेकिन 2014 के बाद से इसमें तेजी आई है। हालांकि निगरानी नहीं होने के कारण धीरे-धीरे सैंकड़ों शौचालय जर्जर भी हो गए हैं।
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ग्राम पंचायतों की उदासीनता के कारण काफी संख्या में शौचालय प्रयोग लायक भी नहीं बचे हैं। हालांकि रेट्रोफिटिंग के तहत शौचालयों की मरम्मत कराने का दावा पंचायती राज विभाग ने किया है। साल 2025-26 का लक्ष्य जारी होने के बाद शासन ने प्राप्त आवेदनों की जांच शुरू कर दी है। योजना के तहत दिव्यांग, गरीब और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
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वर्जन:-
लक्ष्य के सापेक्ष अधिक आवेदन आए हैं। प्राप्त आवेदनों का ब्लॉक स्तर से सत्यापन कराया जा रहा है। अनुमोदन के बाद धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।
श्रीकांत दर्वे, डीपीआरओ