यूजीसी के नए नियम लागू नहीं होंगे हमने कह दिया तो कह दिया : राजा भैया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता संवर्धन नियम 2026 पर देशभर में विरोध और बहस हुई। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकना और समानता को बढ़ावा देना बताया गया है। कुछ प्रावधानों को लेकर सामान्य वर्ग के संगठनों ने आपत्ति जताई और नियमों पर सवाल उठाए।

विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए 2012 के पुराने नियम को बहाल करने का आदेश जारी किया था। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होनी है। केंद्र सरकार ने नियमों की समीक्षा के लिए विशेष समिति का गठन करने की बात कही थी। अब राजा भैया के बयान के बाद संगठनों में फिर से उत्साह बढ़ा है।

शुक्रवार को बेंती कोठी परिसर में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी यह तय नहीं है कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अकेले चुनाव लड़ेगा या किसी दल के साथ गठबंधन करेगा। समय आने पर इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। पार्टी की अपनी मान्यताएं और सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के साथ जो भी राजनीतिक दल आगे आना चाहेंगे, उनसे ससम्मान बातचीत की जाएगी।