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टाउन एरिया की घोषणा होते ही तीन गुना हुआ विद्युत बिल
ब्यूरो/अमर उजाला प्रतापगढ़
Updated Wed, 06 May 2015 11:35 PM IST
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स्थानीय कस्बे को टाउन एरिया का दर्जा मिलने की घोषणा होते ही बिजली का बिल तीन गुना बढ़ गया। बिल हाथों में आते ही लोगों में खलबली मच गई। जबकि बिजली का रोस्टर भी जस का तस बरकरार है। बढ़ा विद्युत बिल जमा करने को लेकर उपभोक्ताओं में ऊहापोह की स्थिति है।
लालगंज के टाउन होने की घोषणा के पहले यहां के उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग 500 रुपये आता था, अब यह 1500 रुपये हो गया। बढ़ा हुआ बिल उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचा तो उनके होश उड़ गए। विभाग ने बिल कम करने से साफ इंकार कर दिया है। व्यवसायी बबलू जायसवाल, अनीसुरर्हमान, राजेश कुमार आदि का कहना है कि अभी कस्बे में टाउन एरिया की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बिजली की सप्लाई भी गांव के रोस्टर के मुताबिक हो रही है। इसके बाद भी बिजली का बिल तीन गुना बढ़ाना ठीक नहीं है।
पूर्व प्राचार्य श्यामदुलारी सिंह, बहुगुणा पीजी कालेज के डॉ. डीपी ओझा, डॉ. श्रीधर पांडेय, प्रधान संघ अध्यक्ष बीएन सिंह का कहना है कि जब तक यहां नगर पंचायत की सुविधा नहीं मिलती तब तक मनमानी बिल वसूलना पूरी तरह से गलत है। इनका कहना है कि अभी तो सिर्फ कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा देने की शासन ने घोषणा मात्र ही की है। उस तरह की सुविधाएं मिलने में अभी महीनोें का वक्त लगेगा। फिलहाल विभाग ने बढ़े हुए बिजली के बिल को वसूलना शुरू कर दिया है। इसमें उपभोक्ताओं को तनिक भी रियायत मिलना दूर की कौड़ी ही दिखाई दे रहा है।
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लालगंज के टाउन होने की घोषणा के पहले यहां के उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग 500 रुपये आता था, अब यह 1500 रुपये हो गया। बढ़ा हुआ बिल उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचा तो उनके होश उड़ गए। विभाग ने बिल कम करने से साफ इंकार कर दिया है। व्यवसायी बबलू जायसवाल, अनीसुरर्हमान, राजेश कुमार आदि का कहना है कि अभी कस्बे में टाउन एरिया की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बिजली की सप्लाई भी गांव के रोस्टर के मुताबिक हो रही है। इसके बाद भी बिजली का बिल तीन गुना बढ़ाना ठीक नहीं है।
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पूर्व प्राचार्य श्यामदुलारी सिंह, बहुगुणा पीजी कालेज के डॉ. डीपी ओझा, डॉ. श्रीधर पांडेय, प्रधान संघ अध्यक्ष बीएन सिंह का कहना है कि जब तक यहां नगर पंचायत की सुविधा नहीं मिलती तब तक मनमानी बिल वसूलना पूरी तरह से गलत है। इनका कहना है कि अभी तो सिर्फ कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा देने की शासन ने घोषणा मात्र ही की है। उस तरह की सुविधाएं मिलने में अभी महीनोें का वक्त लगेगा। फिलहाल विभाग ने बढ़े हुए बिजली के बिल को वसूलना शुरू कर दिया है। इसमें उपभोक्ताओं को तनिक भी रियायत मिलना दूर की कौड़ी ही दिखाई दे रहा है।
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