स्मार्टफोन देने के लिए महाविद्यालयों से मांगी विद्यार्थियों की सूची

प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में पहले चरण में स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के अलावा परास्नातक के विद्यार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए सूची मांगी गई है। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का डाटा प्रवेश प्रक्रिया खत्म होने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि जिन महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वह विश्वविद्यालय को डाटा उपलब्ध करा सकते हैं।
इसमें पारंपरिक और व्यावसायिक शिक्षा समेत शोधार्थियों की भी ब्योरा विश्वविद्यालय के मेल आईडी पर भेजने को कहा गया है। कुलसचिव ने महाविद्यालयों को सूची भेजने में बेहद सावधानी बरतने को कहा है। अगर विवरण में खामियां हुईं तो इसकी जिम्मेदारी महाविद्यालयों की होगी। उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विद्यार्थियों का डाटाबेस राज्य विश्वविद्यालय के पास है, इसलिए सभी महाविद्यालयों से डिटेल मांगी गई है।
विश्वविद्यालय अपने से संबद्ध महाविद्यालयों के पंजीकृत विद्यार्थियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर जिलाधिकारी को भेजेंगे। जिलाधिकारी उसका सत्यापन कर टैबलेट और स्मार्ट फोन बांटने की प्रक्रिया औद्योगिक विकास विभाग की ओर से आदेश के तहत जिला स्तर पर करेंगे। जिला प्रशासन वितरण में पारदर्शिता और लाभार्थी की प्रमाणिकता के लिए जिम्मेदार होगा। स्नातक, परास्नातक प्रथम वर्ष की सूची बाद में अपडेट की जा सकती है।
रुपये लेने पर होगी कार्रवाई
प्रो. राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज ने स्मार्ट फोन और टैबलेट वितरण के लिए कालेजों में नोडल अधिकारी नामित करेगा। कुलसचिव डॉ. एसके शुक्ल ने बताया कि शासन की यह योजना पूरी तरह से नि:शुल्क है। महाविद्यालय स्तर पर डाटा फीडिंग और अन्य कारण बताकर छात्र-छात्राओं से किसी भी प्रकार की वसूली का मामला सामने आने पर महाविद्यालय के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।