पंचायत विभाग में शिक्षित युवाओं को मिलेगी नौकरी

पंचायत सहायक के लिए 15,000, अवरअभियंता (सिविल) 25,000, एकाउंटेंट 25,000, कंप्यूटर आपरेटर को प्रतिमाह 15,000 रुपये मानदेय के तौर पर दिए जाएंगे। जिले के 171 न्याय पंचायतों और 17 विकास खंडों में खुलने वाले कार्यालय के  लिए भी बजट अनुमन्य किया गया है। फर्नीचर और कंप्यूटर खरीदने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर 68,000 और ब्लाक मुख्यालयों को 73,000 रुपये दिए जा रहे हैं। डीपीआरओ कुंवर सिंह यादव ने बताया कि जिले में सेवा प्रदाता के रूप में  लघु उद्योग निगम लिमिटेड का चयन किया गया है। जो कर्मचारियों की नियुक्ति करके न्याय पंचायत और ब्लॉक मुख्यालयों पर तैनाती देगी।