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जल जीवन मिशन के तहत जिले को मिलीं 150 परियोजनाएं
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-92 पुरानी और 58 नई परियोजनाओं पर होगा कार्य, 2022 तक हर घर को नल से जल पहुंचाने की है योजना
प्रतापगढ़। हर घर को नल से जल मुहैया कराने के लिए जिले में 150 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसमें 92 पुरानी परियोजनाओं को पुन: चालू करने और 58 नई परियोजनाओं को स्थापित करना है। पुरानी 46 और नई 11 परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
डीएम डा.रुपेश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कैंप कार्यालय में हुई बैठक में जल निगम के अधिशासी अभियंता ने बताया कि इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि हर गांव के हर घर को मार्च 2022 तक टेप (नल) से कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए सभी गांवों की कार्ययोजना और डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। एक साल की अवधि में यह कार्य किया जाना है। डीएम ने विलेज एक्शन प्लान में ग्राम पंचायतों में उपलब्ध पेयजल की सुविधा और मांग का विवरण तैयार करने को कहा है।
डीपीआर बनाते समय ग्रे वाटर मैनेजमेंट का भी ध्यान रखने तथा तथा वाटर रिचार्जिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। डीएम ने प्रचार-प्रसार करने की बात करते हुए ब्लाकों में होर्डिंग लगाने को कहा है। उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी, प्रधान तथा पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सुझावों को शामिल करने को कहा है।
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प्रतापगढ़। हर घर को नल से जल मुहैया कराने के लिए जिले में 150 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसमें 92 पुरानी परियोजनाओं को पुन: चालू करने और 58 नई परियोजनाओं को स्थापित करना है। पुरानी 46 और नई 11 परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
डीएम डा.रुपेश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कैंप कार्यालय में हुई बैठक में जल निगम के अधिशासी अभियंता ने बताया कि इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि हर गांव के हर घर को मार्च 2022 तक टेप (नल) से कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए सभी गांवों की कार्ययोजना और डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। एक साल की अवधि में यह कार्य किया जाना है। डीएम ने विलेज एक्शन प्लान में ग्राम पंचायतों में उपलब्ध पेयजल की सुविधा और मांग का विवरण तैयार करने को कहा है।
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डीपीआर बनाते समय ग्रे वाटर मैनेजमेंट का भी ध्यान रखने तथा तथा वाटर रिचार्जिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। डीएम ने प्रचार-प्रसार करने की बात करते हुए ब्लाकों में होर्डिंग लगाने को कहा है। उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी, प्रधान तथा पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सुझावों को शामिल करने को कहा है।
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