सामान्य ग्राम पंचायतों को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास

 
जिले में प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य घटाकर 7400 कर दिया गया है, जबकि बीते वर्षों में यह लक्ष्य दोगुना था। इधर शासन का एक नया आदेश आया है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना, स्वराज गांव और अंत्योदय गांव में प्राथमिकता के आदेश पर पात्रों का चयन कर लाभ दिया जाए। मगर यह दुर्भाग्य ही है कि आवास की संख्या कम होने और लाभार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण अधिकांश पात्रों को भी योजना से वंचित होना पड़ सकता है। सामान्य गांव के लाभार्थियों को चयन होना इस वर्ष तो मुश्किल है। दरअसल, जिला प्रशासन भी उन्हीं गांवों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है, जिस पर समीक्षा बैठक में अधिक पूछताछ होती है।

इसलिए अफसर उन्हीं गांवों को अधिक तवज्जों दे रहे हैं, जिसे नवीन योजनाओं के तहत चयनित किया गया है। यही वजह है कि सामान्य गांव के लाभार्थियों को इस वर्ष पक्की छत मिलने की उम्मीद धूमिल हो गई है। फिलहाल विभागीय अधिकारियों का दावा है कि पहले मुख्यमंत्री समग्र गांव, अंत्योदय और स्वराज गांव के लाभार्थियों को पहले लाभान्वित किया जाएगा, उसके बाद अन्य ग्राम पंचायतों के  लाभार्थियों को दिया जाएगा।