जेब नहीं भरने पर खाली रह गई किसानों की झोली

पूरे देश में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रांत हैं, जहां अनुदान की रकम सीधे किसानों के  खाते में भेजी गई। विभाग में पारदर्शिता बरतने के लिए प्रारंभ की गई इस योजना को  कृषि विभाग के अफसरों ने तार-तार करते हुए उन्हीं किसानों को योजना का लाभ दिया जिन्होंने उनकी जेब भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले अपनी जेब भरने और बाद में अनुदान की राशि देने का फंडा खुलेआम चलाया गया। किसानों की मानें तो अनुदान की पचास प्रतिशत रकम मातहत मांग रहे थे। बता दें कि रोटावेटर में 35,000, थ्रेसर में 40,000, सीडड्रिल ख्रीद पर 15,000 और लेजरलैंड लेबलर खरीद पर 1.5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम के रूप में डीबीटी (डारेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) योजना प्रारंभ की गई, मगर इसमें भी सेंध लगाकर सुविधा शुल्क की जमकर वसूली हुई।