युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

वहीं बेरोजगारी के इस दौर में कालेज प्रशासन को सस्ते दाम पर टीचर मिल जाते हैं।  इस तरह उनका विद्यालय भी चल रहा है। साथ ही टीचरों की संख्या भी अधिक हैं। किसी को समाजशास्त्र की कमान दी गई है तो किसी भूगोल विषय की। यहां तक कि कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी उन्हीं अयोग्य शिक्षकों को बैठा दिया गया है। कॉलेज के प्रशासनिक पदों पर बैठने वाले यही अयोग्य शिक्षक छात्र-छात्राओं के भविष्य के बारे में निर्णय करते हैं। जबकि कई  कॉलेजों में यह बातें केवल मौखिक ही हैं। यूजीसी के मानक के अनुसार कालेजों में संबंधित विषय शिक्षक पद के लिए मास्टर डिग्री के साथ नेट पास होना अनिवार्य है। यह योग्यता न होने पर वह शिक्षण का पात्र नहीं माना जाता है। जबकि यहां के डिग्री कॉलेज यूजीसी मानक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। परीक्षाओं के दौरान जांच के लिए आने वाले यूनिवर्सिटी के प्रशासिनक अधिकारियों पर भी इसकी नजर नहीं पड़ती। जिससे की इन  पर नकेल कसी जा सके।