ग्राम पंचायतों की ‘बेसलाइन सर्वे’ रिपोर्ट तलब

वर्ष 2022 तक सभी ग्राम सभाओं को निर्मल बनाने की मुहिम में सरकार जुटी है। निर्मल भारत योजना के तहत बेसलाइन सर्वे का निर्देश प्रशासन को दिया गया था। जिला प्रशासन ने ब्लाक सतर पर तैनात एडीओ पंचायतों को सर्वे के लिए नोडल अधिकारी नामित किया। सर्वे कार्य शुरू हुआ मगर अब तक विभाग को उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं दी। इससे यह पता चल पाना मुश्किल हो गया है कि किस ग्राम पंचायत में किसके पास शौचालय है और किस घर में नहीं है। शासन के तल्ख मिजाज को देखते हुए अफसरों की सक्रियता बढ़ गई है। सोमवार को डीपीआरओ ने सर्वे के लिए नामित नोडल अफसरों को हिदायत दी। कहा कि वे दो दिन के भीतर बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट कार्यालय में जमा करें। जो भी एडीओ पंचायत यानी नोडल अधिकारी रिपोर्ट नहीं जमा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बेसलाइन सर्वे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में बने घरों में शौचालय का निर्माण कराया जाना है। चूंकि हर वर्ष शौचालय बनाए जा रहे हैं। इसलिए कितने घरों में शौचालय हैं और किसके यहां नहीं है। इसकी जानकारी के लिए सर्वे करा कर आनलाइन किया जाना है। इसी प्रक्रिया को बेसलाइन सर्वे नाम दिया गया है।
सरकार के निर्देशानुसार अफसरों ने बताया कि एडीओ पंचायतों से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट का एक कंपाइल डाटा ग्राम पंचायतवार तैयार होगा। इसके बाद उसे अतिशीघ्र आनलाइन किया जाएगा। आनलाइन किए गए आंकड़ों के आधार पर सरकार ग्राम पंचायतों के हर घर में शौचालय निर्माण की योजना तैयार करेगी।
प्रभारी जिला पंचायतराज अधिकारी कुंवर सिंह यादव ने बताया कि सर्वे तो बहुत पहले हो चुका था पर उसकी रिपोर्ट नहीं मिली थी। रिपोर्ट देने के लिए सभी एडीओ पंचायतों को निर्देशित किया गया है। यदि वे दो दिन में रिपोर्ट नहीं देते तो शीर्ष अफसरों से वार्ता कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।