नेताओं और कर्मचारियों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान योजना का लाभ

नेताओं और कर्मचारियों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान योजना का लाभ
पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, नपा अध्यक्ष के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के सेवादार होंगे बाहर
एक बार आयकर अदा कर चुके किसान भी योजना के लिए होंगे अपात्र
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। जिले के नेताओं और कर्मचारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बाहर कर दिया गया है। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, नपा अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार में सेवारत कर्मचारियों को अपात्र घोषित किया गया है। जिले के वह किसान भी योजना का लाभ नहीं पाएंगे, जिन्होंने एक बार भी आयकर की अदायगी की होगी। फिलहाल पात्रों को खोजने के लिए जिला प्रशासन ने सत्यापन की कार्रवाई तेज कर दी है।
होली के पहले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पहले चरण की शुरुआत करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रुप देना प्रारंभ कर दिया है। पात्रों और अपात्रों की जो रेखा खीची गई है, उसमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, नपा अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों में सेवारत कर्मचारियों को योजना से बाहर किया गया है। ऐेसे किसान भी योजना के अपात्र माने गए हैं, जिन्होंने पूर्व के वर्षो में आयकर की अदायगी की है। किसानों का डाटा जुटाने में हो रही देरी के चलते जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि जिन किसानों ने कृषि विभाग में पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वही योजना के पात्र होंगे। कृषि विभाग के आंकड़ों पर गौर करें, तो 4,83,123 किसानों ने पंजीकरण कराया है। मगर इसमें पात्रों की छटनी करने में अधिकांश बाहर हो जा रहे हैं।
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पिता, बेटे, मां और नाबालिग बेटे की जोड़ी जाएगी जमीन
जिस परिवार के पास दो हेक्टेयर या आठ बीघे जमीन होगी होगी, उसी को योजना का पात्र माना गया है। मगर एक ही परिवार से सभी सदस्यों के नाम अंकित जमीन अगर आठ बीघे से अधिक होती है, परिवार के किसी सदस्य को लाभ नहीं मिलेगा।
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एक परिवार के एक व्यक्ति को मिलेगी राशि
ऐसा नहीं है, कि परिवार के सभी सदस्यों को योजना का लाभ मिलेगा, बल्कि एक परिवार के एक सदस्य को ही लाभ मिलेगा। हालाकि सत्यापन करने की जिम्मेदारी लेखपालों को सौंपी गई है, और रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी।
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दस हजार से अधिक पेंशन वालों को नहीं मिलेगा लाभ
सेवानिवृत्त उन अधिकारियों और कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिनको दस हजार रुपये से अधिक पेंशन मिलती है। अगर दस हजार रुपये पेंशन मिलती है, तो योजना के अपात्र होंगे।
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बजट नहीं, आनलाइन होगा भुगतान
किसानों के खाते में धनराशि भेजने के लिए जिला प्रशासन को कोई बजट नहीं दिया गया है। बल्कि डाटा आनलाइन फीड होने पर आनलाइन खाते में भुगतान किया जाएगा।
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लोकसभा चुनाव के बाद चलेगा दूसरा चरण
पहले चरण में कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा, दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव के बाद उन किसानों को योजना का लाभ देने की तैयारी है, जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है। लेखपाल उन किसानों का डाटा एकत्रित करेंगे और आनलाइन भुगतान किया जाएगा।
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लेखपालों को मिली किसानों को सूची
कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों की सूची क्षेत्रीय लेखपालों को सौंपकर सत्यापन करने को कहा गया है। लेखपाल की सूची आने के बाद आनलाइन डाटा फीड होगा और होली के पहले दो-दो हजार रुपये खाते में आएंगे।
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विभाग में पंजीकृत किसानों की सूची क्षेत्रीय लेखपालों को सौंपकर सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी गई है। 11 फरवरी तक सत्यापन की रिपोर्ट आते ही डाटा आनलाइन किया जाएगा। जो छूटे हुए लोग हैं, उन्हें अगले चरण में शामिल किया जाएगा।
डॉ. अश्विनी सिंह, जिला कृषि अधिकारी