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Pilibhit News: कोर्ट ने कमिश्नर-डीएम समेत सात लोक सेवकों को दिया नोटिस
Thu, 19 Nov 2026 12:25 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:25 AM IST
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पीलीभीत। 127 पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनियमितताओं के मामले में दायर याचिका पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंडलायुक्त बरेली, तत्कालीन व वर्तमान जिलाधिकारी पीलीभीत और कोतवाली थाना प्रभारी समेत सात लोक सेवकों को नोटिस जारी कर आख्या तलब की है।
मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर 2026 को होगी। न्यायालय ने कमिश्नर बरेली व वाराणसी से तत्कालीन डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की रिपोर्ट मांगी है।
कांग्रेस नेता कुमुद गंगवार की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के तहत सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले से जुड़े तथ्यों और संबंधित अधिकारियों का पक्ष जानने के लिए आख्या तलब करने के आदेश दिए।
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं। इसमें 13,150 मतदाताओं के विवरण में बदलाव, 804 मतदाताओं के नाम काटने और करीब 2,600 संदिग्ध नामों का मामला उठाया गया है। इसके अलावा 13,779 फार्मों की फीडिंग और मूल अभिलेखों की उपलब्धता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं।
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शिकायतकर्ता की ओर से तत्कालीन निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने के साथ ही डिजिटल डाटा और मूल अभिलेखों का परीक्षण कराने की मांग की गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंडलायुक्त बरेली व वाराणसी के अलावा तत्कालीन जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह (जो इस समय बलिया जिले के डीएम है), वर्तमान जिलाधिकारी पीलीभीत, तत्कालीन एसडीएम मयंक गोस्वामी, एसडीएम हेमंत चौधरी, कंप्यूटर अनिल कुमार को नोटिस जारी कर आख्या तलब की है। इसके अलावा इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी से प्राथमिकी दर्ज होने के बाबत जानकारी मांगी गई है। अब न्यायालय की ओर से अधिकारियों से आख्या तलब किए जाने के बाद दो दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
न्यायालय ने इस मामले में पीलीभीत के डीएम रहे ज्ञानेंद्र सिंह के संबंध में बरेली व वाराणसी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि लोक सेवकों के खिलाफ किसी तरीके का आदेश पारित करने से पहले उनके सक्षम उच्च प्राधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त करना न्याय संगत होगा।
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मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर 2026 को होगी। न्यायालय ने कमिश्नर बरेली व वाराणसी से तत्कालीन डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की रिपोर्ट मांगी है।
कांग्रेस नेता कुमुद गंगवार की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के तहत सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले से जुड़े तथ्यों और संबंधित अधिकारियों का पक्ष जानने के लिए आख्या तलब करने के आदेश दिए।
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प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं। इसमें 13,150 मतदाताओं के विवरण में बदलाव, 804 मतदाताओं के नाम काटने और करीब 2,600 संदिग्ध नामों का मामला उठाया गया है। इसके अलावा 13,779 फार्मों की फीडिंग और मूल अभिलेखों की उपलब्धता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं।
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शिकायतकर्ता की ओर से तत्कालीन निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने के साथ ही डिजिटल डाटा और मूल अभिलेखों का परीक्षण कराने की मांग की गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंडलायुक्त बरेली व वाराणसी के अलावा तत्कालीन जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह (जो इस समय बलिया जिले के डीएम है), वर्तमान जिलाधिकारी पीलीभीत, तत्कालीन एसडीएम मयंक गोस्वामी, एसडीएम हेमंत चौधरी, कंप्यूटर अनिल कुमार को नोटिस जारी कर आख्या तलब की है। इसके अलावा इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी से प्राथमिकी दर्ज होने के बाबत जानकारी मांगी गई है। अब न्यायालय की ओर से अधिकारियों से आख्या तलब किए जाने के बाद दो दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
न्यायालय ने इस मामले में पीलीभीत के डीएम रहे ज्ञानेंद्र सिंह के संबंध में बरेली व वाराणसी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि लोक सेवकों के खिलाफ किसी तरीके का आदेश पारित करने से पहले उनके सक्षम उच्च प्राधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त करना न्याय संगत होगा।
