{"_id":"5e0ce0728ebc3e87c430bf20","slug":"others-in-pilibhit-pilibhit-news-bly3903250104","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो अरब 93 करोड़ रुपये की होगी जिला योजना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दो अरब 93 करोड़ रुपये की होगी जिला योजना
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीलीभीत। जिले में विकास की रफ्तार को गति देने के लिए शासन ने जिला योजना का रोडमैप तैयार करने की शुरूआत कर दी है। शासन ने साल 2020-21 की जिला योजना के लिए दो अरब 93 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। इसे लेकर विभागों से प्रस्ताव मांगने की तैयारी शुरू की जा रही है। योजना के जरिये जिले में विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा।
हर साल शासन प्रदेश के जिलों में गठित जिला योजना के लिए बजट तय करता है। इस बजट से विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं और नए कार्यों को अंजाम दिया जाता है। जिले में विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए शासन ने दो अरब 93 करोड़ 57 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। जिला योजना से मनरेगा, पोषण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पंचायतीराज, श्रम, सिंचाई, कृषि आदि विभाग की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। शासन से पत्र मिलने के बाद जिला स्तर पर विभागों को पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगें जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रस्ताव मिलने के बाद प्रभारी मंत्री से अनुमोदन कराकर योजना के तहत काम कराए जाएंगे।
28 करोड़ का होगा इजाफा
शासन ने इस बार बजट में 28 करोड़ 38 लाख रुपये का इजाफा किया है। बीते साल जिले को जिला योजना केे लिए दो अरब 65 करोड़ 19 लाख रुपये दिए गए थे। इसके तहत कई विकास कार्य कराए गए। शासन से मिली 94.72 प्रतिशत धनराशि का उपभोग किया। इस साल बजट में इजाफा कर विकास कार्यों को बढ़ाने की तैयारी की है।
विज्ञापन
जिला योजना के लिए शासन से पत्र मिल गया है। विभागों से प्रस्ताव मांगे जाने के बाद अनुमोदन कराया जाएगा। सभी विभाग विकास योजना तैयार कर 20 जनवरी तक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दें।
नरेंद्र यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
विज्ञापन
हर साल शासन प्रदेश के जिलों में गठित जिला योजना के लिए बजट तय करता है। इस बजट से विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं और नए कार्यों को अंजाम दिया जाता है। जिले में विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए शासन ने दो अरब 93 करोड़ 57 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। जिला योजना से मनरेगा, पोषण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पंचायतीराज, श्रम, सिंचाई, कृषि आदि विभाग की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। शासन से पत्र मिलने के बाद जिला स्तर पर विभागों को पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगें जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रस्ताव मिलने के बाद प्रभारी मंत्री से अनुमोदन कराकर योजना के तहत काम कराए जाएंगे।
विज्ञापन
28 करोड़ का होगा इजाफा
शासन ने इस बार बजट में 28 करोड़ 38 लाख रुपये का इजाफा किया है। बीते साल जिले को जिला योजना केे लिए दो अरब 65 करोड़ 19 लाख रुपये दिए गए थे। इसके तहत कई विकास कार्य कराए गए। शासन से मिली 94.72 प्रतिशत धनराशि का उपभोग किया। इस साल बजट में इजाफा कर विकास कार्यों को बढ़ाने की तैयारी की है।
विज्ञापन
जिला योजना के लिए शासन से पत्र मिल गया है। विभागों से प्रस्ताव मांगे जाने के बाद अनुमोदन कराया जाएगा। सभी विभाग विकास योजना तैयार कर 20 जनवरी तक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दें।
नरेंद्र यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी