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कुटाई का बिल न भेजने पर 79 राइस मिलों को नोटिस
सार
कुटाई का बिल न भेजने पर 79 राइस मिलों को नोटिस- पिछले सत्र का रुका हुआ है राइस मिलों का भुगतानसंवाद न्यूज एजेंसीपीलीभीत।पिछले सत्र में सरकारी धान केंद्रों से धान उठाई के बाद कुटाई करने वाली राइस मिलों ने खाद्य विभाग को अपने बिल नहीं भेजे हैं।मिलें धान की कुटाई के बाद चावल शासन को दे देती हैं।
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विस्तार
पिछले सत्र का रुका हुआ है राइस मिलों का भुगतान
पीलीभीत। पिछले सत्र में सरकारी धान केंद्रों से धान उठाई के बाद कुटाई करने वाली राइस मिलों ने खाद्य विभाग को अपने बिल नहीं भेजे हैं। इस वजह से उनका भुगतान नहीं हो सका। खाद्य विभाग ने 79 राइस मिलों को नोटिस जारी कर बिल मांगे हैं।
नियमानुसार सरकार के द्वारा खरीदा गया धान कुटाई के लिए राइस मिलों को दिया जाता है। मिलें धान की कुटाई के बाद चावल शासन को दे देती हैं। पिछले सत्र में मिलों ने चावल शासन को दिया, लेकिन इसके बिल खाद्य विभाग को नहीं दिए गए। विभाग ने इनका भुगतान रोक लिया। अब विभाग को चिंता सता रही है कि बिल का भुगतान न होने पर मिल प्रशासन कोई व्यवधान न खड़ा कर दे। इसलिए विभाग ने 79 राइस मिलों को नोटिस जारी किए हैं।
डिप्टी आरएमओ डिप्टी आरएमओ विकास चंद्र तिवारी का कहना है कि पिछले सत्र में राइस मिलों के द्वारा धान कुटाई के बिल अब तक विभाग को नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते 79 राइस मिलों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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पीलीभीत। पिछले सत्र में सरकारी धान केंद्रों से धान उठाई के बाद कुटाई करने वाली राइस मिलों ने खाद्य विभाग को अपने बिल नहीं भेजे हैं। इस वजह से उनका भुगतान नहीं हो सका। खाद्य विभाग ने 79 राइस मिलों को नोटिस जारी कर बिल मांगे हैं।
नियमानुसार सरकार के द्वारा खरीदा गया धान कुटाई के लिए राइस मिलों को दिया जाता है। मिलें धान की कुटाई के बाद चावल शासन को दे देती हैं। पिछले सत्र में मिलों ने चावल शासन को दिया, लेकिन इसके बिल खाद्य विभाग को नहीं दिए गए। विभाग ने इनका भुगतान रोक लिया। अब विभाग को चिंता सता रही है कि बिल का भुगतान न होने पर मिल प्रशासन कोई व्यवधान न खड़ा कर दे। इसलिए विभाग ने 79 राइस मिलों को नोटिस जारी किए हैं।
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डिप्टी आरएमओ डिप्टी आरएमओ विकास चंद्र तिवारी का कहना है कि पिछले सत्र में राइस मिलों के द्वारा धान कुटाई के बिल अब तक विभाग को नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते 79 राइस मिलों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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