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आय बढ़ाने को जलकल दफ्तर के बाहर पालिका बनवाएगी 25 दुकानें
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पीलीभीत। लॉकडाउन हटने के बाद अनलॉक-1 में हुई नगरपालिका बोर्ड बैठक हंगामा के बीच संपन्न हुई। जरूरतमंदों को लॉकडाउन में दी जाने वाली आर्थिक मदद लोगों तक न पहुंचने पर सभासदों ने नाराजगी जताई। हालांकि काफी बहस के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। दुकान निर्माण समेत तीन प्रस्ताव पर सर्वसहमति से पास किए गए।
नगरपालिका सभागार में मंगलवार दोपहर हुई बोर्ड बैठक में चेयरमैन विमला जायसवाल ने अध्यक्षता की। सर्वप्रथम नगरपालिका की आय बढ़ाने के लिए कोतवाली के पास स्थित जलकल दफ्तर (वाटर वर्क्स) के पास खाली जगह पर 25 दुकानें बनवाने का प्रस्ताव रखा गया। इसे सभी की सहमति के बाद पास किया गया। मीरपुर गांव के पास डंपिंग ग्राउंड की चहारदीवारी बनवाने और मोहल्ला देशनगर में कूड़ा निस्तारण वाला एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर को मोहल्ला भूरे खां में बंद पड़े शेल्टर होम के पास शिफ्ट करने का प्रस्ताव पास किया गया।
सभासद शिवली अहमद, पुष्पा उपाध्याय, मोहम्मद आसिफ, आलोक कुमार आदि ने कहा कि लॉकडाउन में जरूरतमंदों को एक हजार रुपये की आर्थिक मदद देने को उनसे फार्म भरवाए गए थे। जिन लोगों के फार्म भरकर दिए गए, उन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिल सकी है। नाराजगी जताते हुए सभासदों ने हंगामा कर दिया। इसके अलावा सभासदों के भरवाए फार्म ा सत्यापन कर्मचारी भेजकर कराना शुरू कर दिया। यह भी आरोप लगाए कि जो कर्मचारी सत्यापन को लगाए गए उन्होंने वसूली शुरू कर दी। इस बात पर बहस छिड़ी, मगर निर्णय नहीं हो सका।
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बोर्ड की बैठक में तीन प्रस्ताव पास किए गए हैं। दुकानों का निर्माण कराने से आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा सभासद आर्थिक मदद को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, वह गलत है। - निशा मिश्रा, ईओ नगरपालिका
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नगरपालिका सभागार में मंगलवार दोपहर हुई बोर्ड बैठक में चेयरमैन विमला जायसवाल ने अध्यक्षता की। सर्वप्रथम नगरपालिका की आय बढ़ाने के लिए कोतवाली के पास स्थित जलकल दफ्तर (वाटर वर्क्स) के पास खाली जगह पर 25 दुकानें बनवाने का प्रस्ताव रखा गया। इसे सभी की सहमति के बाद पास किया गया। मीरपुर गांव के पास डंपिंग ग्राउंड की चहारदीवारी बनवाने और मोहल्ला देशनगर में कूड़ा निस्तारण वाला एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर को मोहल्ला भूरे खां में बंद पड़े शेल्टर होम के पास शिफ्ट करने का प्रस्ताव पास किया गया।
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सभासद शिवली अहमद, पुष्पा उपाध्याय, मोहम्मद आसिफ, आलोक कुमार आदि ने कहा कि लॉकडाउन में जरूरतमंदों को एक हजार रुपये की आर्थिक मदद देने को उनसे फार्म भरवाए गए थे। जिन लोगों के फार्म भरकर दिए गए, उन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिल सकी है। नाराजगी जताते हुए सभासदों ने हंगामा कर दिया। इसके अलावा सभासदों के भरवाए फार्म ा सत्यापन कर्मचारी भेजकर कराना शुरू कर दिया। यह भी आरोप लगाए कि जो कर्मचारी सत्यापन को लगाए गए उन्होंने वसूली शुरू कर दी। इस बात पर बहस छिड़ी, मगर निर्णय नहीं हो सका।
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बोर्ड की बैठक में तीन प्रस्ताव पास किए गए हैं। दुकानों का निर्माण कराने से आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा सभासद आर्थिक मदद को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, वह गलत है। - निशा मिश्रा, ईओ नगरपालिका