Pilibhit News: महाविद्यालय को अनुदान सूची में शामिल कराने के लिए सीएम से मिले विधायक व प्राचार्य

गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। महाविद्यालय का संचालन करने के लिए गन्ना किसानों के भुगतान से धनराशि की कटौती की जाती है। वर्ष 2015-16 में किसानों से की जाने वाली कटौती बंद कर दी गई। महाविद्यालय की जमीन राज्यपाल के नाम है। अब महाविद्यालय के संचालन के लिए उसे अनुदान सूची में शामिल कराने की कोशिश की जा रही है।
महाविद्यालय में कृषि संकाय की कक्षाएं संचालित कराने के भी प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए राजस्व विभाग की ओर से महाविद्यालय को साढ़े बारह एकड़ जमीन भी दी जा चुकी है। कुछ दिन पहले गन्ना मंत्री संजय गंगवार, विधायक बाबूराम पासवान और प्राचार्य डॉ. सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री से मिलकर महाविद्यालय को अनुदान सूची में शामिल कराने की मांग की थी।
सोमवार शाम छह बजे लखनऊ में विधायक बाबूराम पासवान और प्राचार्य डॉ. सुधीर शर्मा ने फिर से मुख्यमंत्री से मिलकर महाविद्यालय को अनुदान सूची में शामिल कराने की पत्रावली का निस्तारण कराने की मांग की। प्राचार्य ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही महाविद्यालय को अनुदान की सूची में शामिल कराने का आश्वासन दिया है।