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डूडा की परियोजना अधिकारी का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल
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पीलीभीत। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की एक अधिकारी का जिला समन्वयक से इन्वर्टर मांगा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुुआ है। पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत डीएम को सौंपी है जिसमें सीडीओ जांच कराने की बात कह रहे हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुुआ है जो डूडा की अधिकारी का बताया जा रहा है। इसमें वह कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि इन्वर्टर का क्या हुआ। कई दिन से बहाना बना रहे हो। फिर मत कहना कि मैडम क्या कर दिया। बता दें कि एसबीईएनजी रेड संस्था लखनऊ के जिला कोआर्डिनेटर राजन श्रीवास्तव हैं जिनके वेतन का विवाद चल रहा है। उन्होंने डीएम से लिखित में शिकायत की है। आरोप लगाया है कि वेतन निकालने के नाम पर अनाधिकृत मांग की जा रही है। कई महीनों से वेतन नहीं दिया। जब वह अधिकारी के पास गए तो उनसे हुई बातचीत का वीडियो बना लिया।
सीडीओ धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो की जानकारी मिली है। मामले की जांच कराई जाएगी। उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला अधिकारी ने सफाई दी कि राजन श्रीवास्तव के खिलाफ तमाम शिकायतें मिली थीं। इस वजह से उन पर कार्रवाई की गई। इन्वर्टर मांगने वाली बात झूठ है। मैं किराये के मकान में रह रही हूं। सरकारी आवास अभी नहीं मिला तो इन्वर्टर का क्या करूंगी। सारे आरोप निराधार हैं। इसके प्रमाण मैंने डीएम के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिए हैं।
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुुआ है जो डूडा की अधिकारी का बताया जा रहा है। इसमें वह कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि इन्वर्टर का क्या हुआ। कई दिन से बहाना बना रहे हो। फिर मत कहना कि मैडम क्या कर दिया। बता दें कि एसबीईएनजी रेड संस्था लखनऊ के जिला कोआर्डिनेटर राजन श्रीवास्तव हैं जिनके वेतन का विवाद चल रहा है। उन्होंने डीएम से लिखित में शिकायत की है। आरोप लगाया है कि वेतन निकालने के नाम पर अनाधिकृत मांग की जा रही है। कई महीनों से वेतन नहीं दिया। जब वह अधिकारी के पास गए तो उनसे हुई बातचीत का वीडियो बना लिया।
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सीडीओ धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो की जानकारी मिली है। मामले की जांच कराई जाएगी। उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला अधिकारी ने सफाई दी कि राजन श्रीवास्तव के खिलाफ तमाम शिकायतें मिली थीं। इस वजह से उन पर कार्रवाई की गई। इन्वर्टर मांगने वाली बात झूठ है। मैं किराये के मकान में रह रही हूं। सरकारी आवास अभी नहीं मिला तो इन्वर्टर का क्या करूंगी। सारे आरोप निराधार हैं। इसके प्रमाण मैंने डीएम के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिए हैं।
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