ऑनलाइन आवेदन के नाम पर जनसेवा केंद्रों पर वसूली

पीलीभीत। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री शहरी योजना कमाई का जरिया बन गई है। वसूली करने के मामले में दो सर्वेयरों पर गाज गिरने के बाद अब एक और नया मामला सामने आया है। जिसमें जन सेवा केंद्र संचालक द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर लोगों से वसूली की जा रही है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को डूडा अधिकारी अनामिका सक्सेना के पास पहुंचा। जिसके बाद केंद्र संचालक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गाप्रसाद निवासी रामवती सोमवार सुबह करीब 11 बजे विकास भवन स्थित डूडा कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने जन सेवा केंद्र से किए आवेदन से संबंधित दस्तावेज डूडा अधिकारी को दिए। जिसे देख डूडा अधिकारी हैरत में पड़ गईं। रामवती ने बताया कि उन्होंने जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया था। जिसके एवज में उनसे दो सौ रुपये लिए गए। इतना सुनते ही डूडा अधिकारी अनामिका सक्सेना का पारा चढ़ गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2016 में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया खत्म कर ऑफ लाइन व्यवस्था की गई है। जिसके तहत नगर पालिका व नगर पंचायत स्तर पर ही आवेदन जमा करने होते हैं। वहीं से सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है। मामला सामने आने पर अब जन सेवा केंद्र संचालक पर कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।