कृषि स्नातकों को आत्मनिर्भर बनाएगा एग्री जंक्शन

कृषि क्षेत्र में सुधार और इसके विकास के लिए शासन कृषि विभाग के माध्यम से समय-समय पर योजनाएं लागू करता रहा है। नाबार्ड की एग्री क्लीनिक और एग्री बिजनेस की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने एग्री जंक्शन योजना शुरू की है। इसमें एक ही दुकान पर खाद, बीज, कीटनाशक एवं कृषि यंत्र उपलब्ध रहेंगे। कृषि सामग्री के साथ-साथ किसानों को खेती की सही जानकारी भी मिले इसके लिए शासन ने इसका लाइसेंस सिर्फ कृषि स्नातकों को देने का निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश में इस तरह के एक हजार एग्री जंक्शन खोले जाने हैं। पीलीभीत में आठ एग्री जंक्शन खुलने हैं। कृषि विभाग ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। चयन होने के बाद फरवरी तक लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

ब्याज पर मिलेगा अनुदान
एग्री जंक्शन खोलने के लिए कृषि स्नातक अर्हता धारक की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। योजना में व्यापार प्रारंभ करने की लागत चार लाख रुपये रखी गई है। इसमें 50 हजार रुपये लाभार्थी को लगाने हैं जबकि 3.50 लाख रुपये बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगा। बैंक से मिलने वाले इस ऋण का ब्याज और दुकान का एक साल तक किराया कृषि विभाग देगा।

पूरनपुर ब्लाक में दो एवं अन्य ब्लाकों में एक-एक एग्री जंक्शन खोला जाना है। यह कृषि स्नातकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए अच्छी योजना है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। लाभार्थियों का जल्द चयन किया जाएगा।
-एके सिंह, कृषि उपनिदेशक