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मानेदय न मिलने पर तीन से जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे वितविहीन शिक्षक
Updated Fri, 30 Jun 2017 07:27 PM IST
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पीलीभीत। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तत्कालीन सपा सरकार में दिए गए मानदेय को बंद करने पर रोष जताते हुए दो जुलाई तक मासिक मानदेय का क्रियान्वयन कराने की मांग की गई।
शिक्षक महासभा के जिलाध्यक्ष विजय कुमार सिंह पाल के नेतृत्व में भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में 87 प्रतिशत भागीदारी करने वाले ढाई लाख शिक्षक व कर्मचारी रोजी रोटी को मोहताज है। सूत्रों से पता चला कि पिछली सरकार ने जो मानदेय दिया था, उसे समाप्त कर दिया गया है। इसको लेकर शिक्षकों व कर्मचारियों में प्रदेश सरकार के प्रति निराशा व आक्रोश व्याप्त है। कहा गया कि यदि दो जुलाई तक मासिक मानदेय का क्रियान्वयन नहीं किया गया तो तीन जुलाई से डीआईओएस कार्यालय में तालाबंदी कर जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस पर भी यदि सरकार नहीं चेती तो बजट सत्र में सदन से लेकर सड़क तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन भेजने वालों में जिला महासचिव महेंद्र पाल गंगवार, कोषाध्यक्ष संपत्ति कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद गंगवार आदि शामिल रहे।
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शिक्षक महासभा के जिलाध्यक्ष विजय कुमार सिंह पाल के नेतृत्व में भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में 87 प्रतिशत भागीदारी करने वाले ढाई लाख शिक्षक व कर्मचारी रोजी रोटी को मोहताज है। सूत्रों से पता चला कि पिछली सरकार ने जो मानदेय दिया था, उसे समाप्त कर दिया गया है। इसको लेकर शिक्षकों व कर्मचारियों में प्रदेश सरकार के प्रति निराशा व आक्रोश व्याप्त है। कहा गया कि यदि दो जुलाई तक मासिक मानदेय का क्रियान्वयन नहीं किया गया तो तीन जुलाई से डीआईओएस कार्यालय में तालाबंदी कर जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस पर भी यदि सरकार नहीं चेती तो बजट सत्र में सदन से लेकर सड़क तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन भेजने वालों में जिला महासचिव महेंद्र पाल गंगवार, कोषाध्यक्ष संपत्ति कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद गंगवार आदि शामिल रहे।
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