‘समान कार्य के लिए समान वेतन मिलने तक संघर्ष रहेगा जारी’

शनिवार को भ्रमण के दौरान प्रांतीय कोषाध्यक्ष ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों की नियमावली घोषित करवाने, उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा देने, सरकार द्वारा 15000 रुपये मानदेय शिक्षकों के लिए घोषित करने, माध्यमिक शिक्षा परिषद के विभिन्न कार्यों की दरों में वृद्धि तथा वित्तविहीन शिक्षकों के लिए घोषित मानदेय को सरकार वित्तविहीन शिक्षकों को कोषागार के माध्यम से उनके खातों में भिजवाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना के बारे में कहा कि जब त्रिपुरा, बंगाल व केरल में पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। शिक्षकों के लिए संगठन का कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कोठारी आयोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल जाता। इस दौरान शिक्षकों ने जून का वेतन और फॉर्म 16 न मिलने की शिकायत की। जिस पर उन्होंने तत्काल डीआईओएस को समस्याओं का निराकरण करने को कहा। भ्रमण के दौरान जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, जिला मंत्री डॉ. सुरेंद्र गंगवार, जिला कोषाध्यक्ष टीएच खान, प्रांतीय सदस्य सतीश चंद्र गंगवार मौजूद रहे।