गन्ना समितियों पर बनेंगे फार्म मशीनरी बैंक

गन्ना समितियों पर बनेंगे फार्म मशीनरी बैंक
किसानों को कम किराए पर मिलेंगे कृषि उपकरण
मुनिराज सिंह
पीलीभीत। आर्थिक रूप से कमजोर गन्ना किसानों को कृषि यंत्र खरीदने अथवा किसी अन्य से मांगने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के सहयोग से प्रत्येक गन्ना सहकारी समिति पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा रही है। इस मशीनरी बैंक से गन्ना किसानों को कम किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। इससे कृषि लागत में कमी आएगी।
जिले में लगभग 1.5 लाख किसान गन्ने की खेती करते हैं इसमें अधिकांश लघु अथवा सीमांत किसान हैं। इन किसानों के पास पर्याप्त कृषि यंत्र न होने के कारण या तो अन्य किसानों से महंगे दाम पर किराए पर लेकर खेती करते हैं अथवा उपकरण के अभाव में जमीन को ठेके पर दे देते हैं। ऐसे किसानों को खेती करने में कृषि यंत्रों की समस्या नहीं आएगी। गन्ना एवं चीनी मंत्री सुरेश राणा ने एनजीटी के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म के तहत सभी गन्ना सहकारी समितियों पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत समितियों गन्ने की खेती में प्रयोग होने वाले आधुनिक यंत्रों का क्रय करेंगी। जिसमें कृषि विभाग से अनुदान लेने का प्रयास भी किया जाएगा। अनुदान न मिलने की दशा में भी फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किया जाएगा। समिति पर मौजूद इन कृषि यंत्रों को गन्ना समिति से जुड़े सदस्य किसानों को रियायती किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस बाबत गन्ना आयुक्त का पत्र जिला गन्ना अधिकारी को प्राप्त हो गया है। इस पर उन्होंने जिले की चारों गन्ना समितियों को इसकी प्रतियां भेजकर फार्म मशीनरी बैंक स्थापना करने के निर्देश दिए हैं।
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किसानों की घटेगी लागत
कृषि यंत्रों को किराए पर लेकर खेती करना काफी मुश्किल होता है। एक तो समय से यंत्र नहीं मिलते दूसरे किराया काफी अधिक होता है। समितियों से कृषि यंत्र उपलब्ध होने पर किसानों को कम दाम और समय से यंत्र मिल सकेंगे, जिससे कृषि लागत घटेगी।
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समितियों की बढ़ेगी आय
गन्ना समितियों पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के बाद किसान इन्हें किराए पर लेकर खेती करेगा जिससे समिति की आय भी बढ़ेगी।
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गन्ना समितियों पर कृषि यंत्रों का बैंक स्थापित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके लिए कार्रवाई चल रही है। जल्द ही किसानों को कम किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
- जितेंद्र कुमार मिश्र, डीसीओ