हड़ताल से सरकारी विभाग अस्त-व्यस्त

विभागों में ताले लगे हुए हैं, नतीजतन लोगों ने अब दफ्तरों में जाना भी छोड़ दिया है। कोई कामकाज न होने से सरकार के साथ-साथ लोगों को भी आर्थिक चोट पहुंच रही है।

कई योजनाएं अधर में लटकी हुई है। सोमवार को परेशान रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारियों ने काम भी करना शुरू कर दिया।

अब मंगलवार को क्या होगा, कोई निश्चित नहीं हैं। एआरटीओ दफ्तर में सुबह से लेकर शाम तक भीड़भाड़ रहती थी लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है।

एआरटीओ की नई ऑनलाइन सेवा पर हड़तालियों ने विराम लगा दिया है। ऑनलाइन समय लेने वालों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन हड़ताल की वजह से काम नहीं हो पा रहा है।

ऐसे में अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से हड़ताल के दौरान समय न लेने की गुजारिश की है। सोमवार को 51 लोगों ने आवेदन किया, जिन्हें शाम तक अधिकारी हड़ताल की जानकारी उपलब्ध कराते रहे। आरआई महेश शर्मा ने इसकी पुष्टि की।

पांच करोड़ की चपत
राज्य स्तरीय हड़ताल के कारण पिछले चार दिन में नोएडा एआरटीओ कार्यालय को पांच करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है। एआरटीओ रचना यदुवंशी ने बताया कि सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से लंबित कार्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ शादी विवाह का माहौल है, जिसमें ट्रांसपोर्टर बड़ी संख्या में परमिट लेते हैं। हड़ताल होने की वजह से यह काम भी प्रभावित हो रहा है।

वाणिज्य कर विभाग में जारी हड़ताल
वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारियों की भी हड़ताल जारी रही। सोमवार को हड़ताली कर्मचारियों ने बैठक करके मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया।

शहर के सेक्टर-12, 18 और 29 के कार्यालयों में हड़ताल के सातवें दिन सोमवार को कर्मचारियों ने काम बंद रखा। इस दौरान व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ी।

यूपी कमर्शियल टैक्स मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन नोएडा के अध्यक्ष सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि कर्मचारियों ने पूरी तरह से काम बंद रखा।

रजिस्ट्री विभाग में हड़ताल नहीं
प्रदेश भर में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के बावजूद सोमवार को रजिस्ट्री विभाग का दफ्तर खुला और संपत्तियों की रजिस्ट्री की गई। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कुछ पदाधिकारी दफ्तर आ गए।

उतने समय के लिए कार्यालय बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर खुल गया। दिन भर संपत्तियों की रजिस्ट्री से जुड़ा कामकाज हुआ।

आज भी काम होने के पूरे आसार हैं। हालांकि विभागीय कर्मचारी अभी इस मसले पर कुछ कहने में सक्षम नहीं है।