व्यापारियों ने पालिका के नोटिस का किया विरोध  

अंग्रेजों के शासन में जनता का शोषण करने के लिए ये कानून बना होगा। नोटिसों में कर लगाने का तरीका अव्यवहारिक एवं दोषपूर्ण है। वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन कर उस पर गृहकर एवं जल कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। किराए के आधार पर गृहकर लगाया जाना न्याय संगत नहीं है।

पूरे प्रदेश में कहीं भी सर्किल रेट के आधार पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में महेश चौहान, राजेंद्र सिंघल, राजेंद्र काटी, प्रमोद त्यागी, जयपाल शर्मा, सचिन, अंशुमान अग्रवाल, बंटी अग्रवाल, अनुराग, नीरज बंसल, अजय गोयल, इंद्रसेन बिंदल, सुशील सिंघल, मुदित जैन, अमितराय जैन, आलोक जैन, नरेश अरोरा, राकेश अग्रवाल, कस्तुरी लाल, मुकेश बिंदल, सुभाष मित्तल आदि रहे।