Muzaffarnagar: एसडी एसोसिएशन को जवाब देने के लिए 10 दिन की मोहलत, जमीन की पैमाइश कराएगा प्रशासन
मुजफ्फरनगर जनपद में एसडी मार्केट के सर्वे के विरोध में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और धरना प्रदर्शन किया। अब पालिका ने एसोसिएशन को जवाब देने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredमुजफ्फरनगर शहर की एसडी मार्केट प्रकरण में पालिका ने एसोसिएशन को जवाब देने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। ईओ हेमराज सिंह ने बताया कि 12 जनवरी तक का समय दिया गया है।
पालिका ने 27 दिसंबर को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा था। नोटिस जारी होते ही जिलेभर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। व्यापारियों ने सर्वे का विरोध किया। बाजार बंद कर दिए गए थे।
केंद्रीय मंत्री डॉ. सजीव बालियान, कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक समेत अन्य जनप्रतिनिधि व्यापारियों के बीच पहुंचे थे। इस मामले में एसोसिएशन ने प्रशासन से जवाब देने के लिए समय की मांग की थी। ईओ ने बताया कि एसोसिएशन को समय दिया गया है।
यह भी पढ़ें: Baghpat News: भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ जुड़ेगी भाकियू, अखिलेश यादव-चौधरी जयंत सिंह को भी न्योता
एसडी मार्केट में जमीन की पैमाइश कराएगा प्रशासन
व्यापारियों के विरोध के चलते सर्वे की प्रक्रिया रूक जाने के बाद अब प्रशासन ने एसडी मार्केट की पैमाइश कराने की योजना बनाई है। तहसीलदार सदर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उधर, एसोसिएशन को जवाब देने के लिए दी गई समय सीमा का सोमवार को आखिरी दिन था, लेकिन इसे दस दिन बढ़ा दिया गया है।
ईओ पालिका हेमराज सिंह ने बताया कि एसडी मार्केट कितनी जमीन पर इसकी पैमाइश कराई जाएगी। इसके लिए डीएम की ओर से तहसीलदार सदर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जल्द ही भूमि की पैमाइश के लिए पालिका और तहसील की टीम मौके पर जाकर पैमाइश करेगी।
उधर, एसोसिएशन के पदाधिकारी कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। एसडी कालेज न्यू मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नामदेव, महामंत्री श्याम जसूजा पहले ही सर्वे का विरोध कर चुके हैं।
ये है मामला
सनातन धर्म कालेज एसोसिएशन को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर मार्केट बनाने को लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस में सात दिन के अंदर मालिकाना हक के कागज दिखाने और पालिका की जमीन 70 साल से प्रयोग करने पर 190 करोड़ जमा करने के लिए कहा है। प्रशासन सर्वे की तैयारी में जुटा है, जबकि व्यापारी विरोध कर रहे हैं।
