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Muzaffarnagar: अवैध गन्ना खरीद पर ऊन मिल के प्रबंधकों समेत पांच पर मुकदमा, ऐसे किया जा रहा था खेल...
Tue, 10 Dec 2024 10:38 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Tue, 10 Dec 2024 10:38 PM IST
सार
बुढ़ाना के जौला में कांधला रोड पर सोमवार देर रात टीम ने छापा मारा तो खाली प्लॉट में दो हजार क्विंटल गन्ना पड़ा मिला। बिना नंबर के 14 टायरा ट्रक में गन्ना लादा जा रहा था।
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बरामद किया गया गन्ना।
- फोटो : अमर उजाला
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गन्ना आवंटन के नियमों को ताक पर रखकर जौला से अवैध गन्ना खरीद मामले में शामली की ऊन चीनी मिल के प्रबंध निदेशक राणा इंद्र प्रताप सिंह, राणा वीर प्रताप सिंह, यूनिट हेड अवनीश कुमार समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। गन्ना विभाग की जांच में सामने आया कि पांच दिन से खरीदारी की जा रही थी। मौके पर दो हजार क्विंटल गन्ना भी टीम को मिला है।
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बुढ़ाना के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि गन्ना माफियाओं के जिले में सक्रिय होने की सूचना मिली थी। बुढ़ाना के जौला में कांधला रोड पर सोमवार देर रात टीम ने छापा मारा तो खाली प्लॉट में दो हजार क्विंटल गन्ना पड़ा मिला। बिना नंबर का 14 टायरा ट्रक में गन्ना लादा जा रहा था। टीम ने चालक साबिर से जानकारी ली तो उसने गन्ने को इस्लाम प्रधान की ओर से खरीदा जाना बताया। जांच में सामने आया कि गन्ने को ऊन चीनी मिल में सप्लाई किया जाना था।
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वादी की ओर से ऊन चीनी मिल के प्रबंध निदेशक राणा इंद्र प्रताप सिंह, राणा वीर प्रताप सिंह, यूनिट हेड अवनीश कुमार के अलावा कांधला क्षेत्र के जिड़ाना निवासी इस्लाम और कैराना के बसेड़ा निवासी चालक साबिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
गन्ना खरीद के प्रावधान का किया उल्लंघन
उत्तर प्रदेश गन्ना खरीद आदेश में प्रावधान है कि गन्ना अयुक्त के निर्देश के बिना कोई भी व्यक्ति या चीनी मिल दूसरी मिल के क्षेत्र से गन्ने की खरीद नहीं कर सकती है। गन्ना सुरक्षण आदेश पहले ही जारी कर दिया गया था। ऐसे में ऊन चीनी मिल पर शासकीय अंशदान को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
उत्तर प्रदेश गन्ना खरीद आदेश में प्रावधान है कि गन्ना अयुक्त के निर्देश के बिना कोई भी व्यक्ति या चीनी मिल दूसरी मिल के क्षेत्र से गन्ने की खरीद नहीं कर सकती है। गन्ना सुरक्षण आदेश पहले ही जारी कर दिया गया था। ऐसे में ऊन चीनी मिल पर शासकीय अंशदान को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
