Muzaffarnagar News: शहरी विकास पर हर महीने 36 करोड़ खर्च करेगी पालिका

शुक्रवार को चेयरपर्सन ने 51 करोड़ रुपये के लाभ का वार्षिक बजट प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। इससे पूर्व ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने सदन में केवल दो प्रस्ताव वाला एजेंडा प्रस्तुत किया। प्रस्ताव संख्या 488 के अन्तर्गत पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर सदन की मुहर लगी। विशेष प्रस्ताव संख्या 489 में वार्षिक अनुमानित बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय और व्यय को प्रस्तुत करते हुए सदन की सहमति प्राप्त की गई।
एक फरवरी तक पालिका के खजाने में 231 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि अवशेष हैं और आने वाले साल में पालिका ने 248 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय विभिन्न मदों से जुटाने का अनुमान लगाया है। ऐसे में पालिका इस वित्तीय वर्ष तक 480 करोड़ रुपये से ज्यादा का खजाना अपने पास संजोएगी। लेखाधिकारी प्रीति रानी, कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव सभासद नौशाद खान, योगेश मित्तल, राजीव शर्मा, नौशाद पहलवान, मनोज वर्मा, पारुल मित्तल, अन्नु कुरैशी, शौकत अंसारी, प्रशांत कुमार शामिल रहे।


- पालिका ने शहरी विकास पर बढ़ाया बजट
पालिका ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले नए वित्तीय वर्ष में शहरी विकास का बजट 83 करोड़ बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 246.45 करोड़ की आय अनुमानित आय का बजट पारित किया था और इस साल 346.55 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट पारित हुआ, उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले आमदनी तो दो करोड़ ही बढ़ी मानी जा रही है, लेकिन खर्च की मद में 83 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है।
-- पालिका में विभिन्न मदों पर खर्च होगा पैसा

- आमदनी के मद में राज्य वित्त से मिलेंगे 135 करोड़।
- 15वें वित्त आयोग से पालिका को मिलेगा 44 करोड़।
- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में आएंगे 10 करोड़।
- मुख्य रूप से जलापूर्ति पर खर्च होंगे 50 करोड़।
- शहरी सड़कों के निर्माण पर होंगे 150 करोड़ खर्च।
- नगर सृजन योजना में 15 करोड़ खर्च की योजना।
- वैश्विक नगरोदय योजना में होंगे 10 करोड़ खर्च।
-- एई निर्माण के खिलाफ उठी आवाज, रिलीव करने का भरोसा
मुजफ्फरनगर। बोर्ड बैठक में बजट प्रस्ताव रखे जाने से पूर्व ही पालिका एई निर्माण अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव स्वीकार कर एई को पालिका से रिलीव करने के साथ ही उनके खिलाफ आई शिकायतों पर शासन को जांच के लिए संस्तुति भेजने का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि नौ माह पूर्व एई का स्थानांतरण कर दिया गया था। लेकिन उन्हें रिलीव नहीं किया गया। सभासद राजीव शर्मा और मनोज वर्मा ने सदन के दो तिहाई बहुमत के आधार पर एई निर्माण के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और उनको शासन के आदेशानुसार पालिका से रिलीव करने की मांग चेयरपर्सन से की। सभासद अर्जुन प्रजापति और देवेश कौशिक ने प्रस्ताव का विरोध किया, इस पर हंगामा हुआ।
एई निर्माण के खिलाफ प्रस्ताव देने वालों में सभासद राजीव शर्मा, मनोज वर्मा, नौशाद खां, शौकत अंसारी, इरशाद हकीम, अमित पटपटिया, रजत धीमान, सीमा जैन, राखी पंवार शामिल रहे।