मिलों की ब्याज माफी पर भड़के किसान

उन्होंने ट्रांसपोर्टरों को भी चेताया कि वे अपनी गाड़ियों मिल में चीनी व शीरा भरने से रोक दें। अगर गाड़ी पकड़ कर उनको कार्यकर्ताओं ने अपने कब्जे में कर ली तो, वे खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे।

जिलाध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार को शुगर मिलों और किसानों के बीच बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने किस आधार पर किसानों का देय 700 करोड़ रुपये ब्याज चीनी मिलों का माफ कर दिया। राज्य सरकार के इस फैसले के विरोध में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। 

उधर, सर्व जातीय तिसंग बावना समिति के प्रबंधक भुल्लन सिंह ने तहसील दिवस में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिसमें कहा गया है कि सरकार ने किसानों के किसी भी संगठन से मंत्रणा नहीं की और         चीनी मिलों के पक्ष में फैसला कर दिया है। सरकार के इस फैसले से किसानों में            आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने सीएम से किसानों  का ब्याज दिलाए जाने की मांग की।