चुनाव आयोग से पांच करोड़ लेगा रोडवेज, अधिकारियों ने बिल की फाइल शासन को भेजी

    
सूबे में हुए विधानसभा चुनाव की तीन जनवरी को अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन ने डिपो की बसों को अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था। मतदान होने से लेकर रिजल्ट आने तक डिपो की करीब 90 से अधिक बसें अधिग्रहीत की गई। इनमें अधिकांश बसें डेढ़ माह से अधिक समय तक चुनाव में दौड़ी है।

चुनाव खत्म होने के बाद शासन स्तर से डिपो अधिकारियों से चुनावी खर्च और बसों के किराए का ब्यौरा मांगा गया। डिपो की एक  बस रोजाना 19 हजार रुपये के किराए से दौड़ी है। डिपो से बसों का किराया चुनाव आयोग पर करीब पांच करोड़ रुपये बने हैं। किराया संबंधित फाइल बनाकर डिपो से शासन को भेजी गई है।

शासन से ही चुनाव आयोग को किराए की फाइल भेजी जाएगी, जिसके बाद चुनाव आयोग निगम के खाते में पैसा ट्रांसफर करेगा। हालांकि निगम के खाते में आने वाला पैसा डिपो की आय में जोड़ा जाएगा। एआरएम बीपी अग्रवाल ने बताया कि किराए से संबंधित फाइल भी शासन को भेजी गई है। निगम द्वारा ही चुनाव आयोग फाइल भेजी जाएगी। उसके बाद भुगतान आएगा, यह भुगतान डिपो की आय में जोड़ा जाएगा।       
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