ईओ ने शासन के आदेश को दिखाया ठेंगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर 2021 में प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की थी। सीएम योगी की प्राथमिकता में होने के कारण शासन द्वारा इसके लिए दिशा निर्देश जारी किये और लोक निर्माण विभाग तथा नगर विकास विभाग के अधीन सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए अलग- अलग डेडलाइन घोषित कर दी गयी थी। इसमें नगर विकास विभाग द्वारा 24 सितंबर को जारी आदेश में प्रदेश के नगरीय निकायों के अधीन सड़कों की रोड डायरेक्टरी तैयार किये जाने, सड़कों को गड्ढामुक्त करने एवं नवीनीकरण और रेस्टोरेशन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश के साथ ही नगरीय निकायों के अधीन सभी सड़कों को 30 अक्तूबर तक शत-प्रतिशत गड्ढामुक्त करने पर विशेष जोर दिया गया था।
शासन के इन आदेशों पर अधिकांश निकायों ने गंभीरता नहीं दिर्खाई। 11 और 21 अक्तूबर को भी आदेश पत्र जारी किए गए और सभी ईओ को चेताया गया। सहारनपुर मंडल में 15 निकायों में गड्ढा मुक्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं होने पर शासन ने कड़ी नाराजगी जताई है। इसमें सहारनपुर की दो, शामली की सभी आठ निकायों के ईओ को नोटिस जारी किया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में 10 निकायों में से पांच निकायों के ईओ के प्रति शासन ने नाराजगी जताई है। इनमें नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के साथ साथ नगर पंचायत जानसठ, नगर पंचायत भोकरहेडी, नगर पंचायत सिसौली और नगर पंचायत मीरापुर के अधिशासी अधिकारी लापरवाही बरतने के दोषी साबित हुए हैं। शासन ने जिले की इन पांचों नगरीय निकायों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें नगरीय निकाय निदेशालय की उपनिदेशक रश्मि सिंह ने दो दिन में 25 अक्तूबर तक जवाब मांगा है।