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डूडा ने पीएम आवास के 1700 लाभार्थियों की किस्त रोकी
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मुजफ्फरनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सर्वे के लिए अधिकृत की गई स्पेस कंबाइन कंसल्टेंट डिबार किए जाने के बाद 1700 आवासों की किस्त रोक दी गई है। लाभार्थियों को किस्त का लाभ देने की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। किस्त रोके जाने से लाभार्थियों के मकान अधर में लटक गए हैं।
स्पेस कंबाइन कंसल्टेंट मुजफ्फरनगर और शामली जिले सर्वे का कार्य कर रही थी। दोनों जिलों में अब तक 33 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। सूडा की ओर से कंपनी पर कार्रवाई के बार सर्वे कार्य लटक गया है। यही नहीं कंपनी की ओर से सर्वे के बाद करीब 1700 आवासों को किस्त जारी किए जाने की तैयारी पर भी ग्रहण लग गया है। जिला विकास नगरीय अभिकरण (डूडा) के प्रभारी परियोजना निदेशक संजीव सैनी ने बताया कि कंपनी पर कार्रवाई के बाद करीब 1700 लाभार्थियों को दी जाने वाली किस्त रोक दी गई है। जिले में 18 हजार 145 आवास अब तक स्वीकृत किए जा चुके हैं।
मुजफ्फरनगर में योजना की स्थिति
किस्त लाभार्थी
प्रथम 16902
द्वितीय 15110
तृतीय 11776
सर्वे पर उठ रहे सवाल, किस्तों का इंतजार
प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सर्वे कार्य पारदर्शिता के साथ नहीं किया गया। जिन लाभार्थियों को किस्त जारी हो गई और उन्होंने इसका प्रयोग भी कर लिया, उनकी अगली किस्त लटका दी गई। लोगों का आरोप है कि सर्वे टीम समय पर नहीं पहुंची। लाभार्थी महीनों से किस्तों का इंतजार ही कर रहे हैं।
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स्पेस कंबाइन कंसल्टेंट मुजफ्फरनगर और शामली जिले सर्वे का कार्य कर रही थी। दोनों जिलों में अब तक 33 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। सूडा की ओर से कंपनी पर कार्रवाई के बार सर्वे कार्य लटक गया है। यही नहीं कंपनी की ओर से सर्वे के बाद करीब 1700 आवासों को किस्त जारी किए जाने की तैयारी पर भी ग्रहण लग गया है। जिला विकास नगरीय अभिकरण (डूडा) के प्रभारी परियोजना निदेशक संजीव सैनी ने बताया कि कंपनी पर कार्रवाई के बाद करीब 1700 लाभार्थियों को दी जाने वाली किस्त रोक दी गई है। जिले में 18 हजार 145 आवास अब तक स्वीकृत किए जा चुके हैं।
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मुजफ्फरनगर में योजना की स्थिति
किस्त लाभार्थी
प्रथम 16902
द्वितीय 15110
तृतीय 11776
सर्वे पर उठ रहे सवाल, किस्तों का इंतजार
प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सर्वे कार्य पारदर्शिता के साथ नहीं किया गया। जिन लाभार्थियों को किस्त जारी हो गई और उन्होंने इसका प्रयोग भी कर लिया, उनकी अगली किस्त लटका दी गई। लोगों का आरोप है कि सर्वे टीम समय पर नहीं पहुंची। लाभार्थी महीनों से किस्तों का इंतजार ही कर रहे हैं।
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