पहली बोर्ड बैठक में स्वकर टैक्स प्रणाली पर तकरार

सभासदों ने पालिका प्रशासन से टैक्स निर्धारण में तय दरों में संशोधन करते हुए आवासीय भवनों पर दस प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया, वहीं शहरी क्षेत्र में कॉमर्शियल बिल्ंिडगों पर स्वकर निर्धारण नहीं करने पर नाराजगी जताई। शनिवार को नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक अपने निर्धारित समय प्रात: 11 बजे वंदेमातरम् से शुरू हुई।

मुस्लिम सभासदों ने इसका विरोध किया। ईओ विकास सैन ने सदन के सम्मुख निर्वाचित बोर्ड का पहला एजेंडा पेश किया, जिसमें सभी नौ प्रस्तावों को पक्ष और विपक्ष ने मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में ध्वनिमत से पारित करा दिया। भाजपा सभासदों ने भी एजेंडे पर अपना सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया। वार्ड 25 के सभासद सुनील शर्मा ने सदन में कहा कि शहर के विकास और जनहित के मुद्दों को लेकर भाजपा दल का हर एक सभासद चेयरमैन अंजू अग्रवाल के साथ खड़ा है। एजेंडा के पारित होने पर वार्ड 31 से सभासद पूनम शर्मा ने पालिका प्रशासन द्वारा स्वकर निर्धारण के अंतर्गत इस बार आवासीय भवनों पर बढ़ाकर भेजे गए गृहकर व जलकर के बिलों का मुद्दा उठाते हुए सौ गुना वृद्धि किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए ईओ से जवाब मांगा।

वार्ड 32 से भाजपा सभासद विपुल भटनागर ने भी स्वकर निर्धारण पर सवाल उठाए। टैक्स ऑफिसर अरुण कुमार ने सदन में जवाब दिया कि पालिका में बोर्ड ने 2016 में स्वकर के अंतर्गत नया टैक्स पारित किया और दरें लागू करने की कार्यवाही की गई, लेकिन वो संतुष्ट नहीं कर पाए और सभासदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वार्ड 37 से सभासद हाजी अहमद अली, 28 से सभासद नदीम खां और 23 से सभासद प्रवीण पीटर ने भी लोगों से कई गुना टैक्स वसूले जाने की नीति का विरोध करते हुए इसमें संशोधन की मांग की।

सभासदों ने पालिका प्रशासन से केवल दस प्रतिशत टैक्स बढ़ोतरी की मांग की। प्रवीण पीटर ने सदन में पालिका क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं कराए जाने का प्रस्ताव भी रखा, जिस पर सभी सहमत नजर आए। इसके अलावा वार्ड 29 से भाजपा सभासद प्रेम कुमार छाबड़ा, वार्ड 19 से प्रियांशु जैन और विपुल भटनागर ने वार्डों में एलईडी लाइटों के वितरण की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चेयरमैन ने परिचय बैठक में यह वादा किया था कि शहर के 50 वार्डों में समान नीति से बिना भेदभाव के कार्य होगा, लेकिन किसी वार्ड में चार, किसी को पांच और किसी वार्ड में छह एलईडी लाइटें भेजी गईं, जो भेदभावपूर्ण नीति का प्रमाण है।

सभासद मनोज वर्मा ने गड्ढ़ामुक्त सड़कों के कार्य का ठेकेदारों को भुगतान नहीं होने का मामला उठाकर 14वें वित्त की राशि से भुगतान करने की व्यवस्था की मांग की। सभासद अहमद अली ने चेयरमैन से मांग की है कि 50 सभासदों के आवास के बाहर    गली पर पहचान के लिए बोर्ड लगवाए जाएं।

बैठक की कार्यवाही करीब 35 मिनट तक चली, जिसमें नगर में एलईडी लाइटों की खरीद के साथ पालिका में ठेके पर मेन पावर रखने, 100 सफाई कर्मचारियों को रखे जाने, जलकल विभाग में सामग्री खरीदने सहित नौ प्रस्ताव पारित हुए।