प्लाट के विवाद में फिर हुआ संघर्ष, भाकियू युवा के जिलाध्यक्ष दो भाइयों सहित गिरफ्तार

युवा जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में भाकियू का प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी
रतनपुरी (मुजफ्फरनगर)। प्लाट की पैमाइश को दो पक्षों में एक बार फिर संघर्ष हो गया। इसमें पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाकियू युवा के जिलाध्यक्ष कपिल सोम सहित सात परिजनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। साथ ही कपिल सोम और उनके दो भाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके विरोध में भाकियू कार्यकर्ताओं ने थाने में प्रदर्शन किया।
रतनपुरी निवासी सतेंद्र पुत्र भंवर सिंह एवं सुभाष पुत्र धर्म सिंह तथा जीत सिंह आदि में प्लाट को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा है। इस मामले में एसडीएम खतौली के निर्देश पर नायब तहसीलदार अर्जुन सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम को प्लाट की पैमाइश करने पहुंची थी। मगर, टीम के सामने ही दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। इसमें एक पक्ष से श्याम एवं मोहन पुत्रगण सतेंद्र, जबकि दूसरे पक्ष से सुभाष, हरिओम एवं मोंटी घायल हो गए थे। पुलिस ने घायलों को उपचार के उपरांत एसडीएम कोर्ट में पेश किया था, जहां से उक्त पांचों को जेल भेजा गया था।
इस मामले को लेकर शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। इसमें बिजेंद्र पुत्र धर्मसिंह, मोनू पुत्र सुभाष, बिट्टू पुत्र जगपाल तथा दूसरे पक्ष से जोगेंद्र व नरेंद्र पुत्रगण भंवर सिंह घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल बिजेंद्र एवं बिट्टू को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल बिजेंद्र की तहरीर पर भाकियू युवा के जिलाध्यक्ष कपिल सोम व उनके भाइयों सतेंद्र सोम, जोगेंद्र, नरेंद्र, बिंदर तथा निखिल व मोनू पुत्रगण नरेंद्र के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने इस मामले में नामजद कपिल सोम, सतेंद्र सोम व जोगेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
इसकी सूचना पर भाकियू कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हो गया। जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने रतनपुरी थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कपिल सोम को जल्द रिहा करने की मांग की। रिहा न होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी गई।
भाकियू धरना समाप्त हुआ
सूचना पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य मनोज लोहड्डा एवं ठाकुर राजेंद्र सिंह ने भाकियू के पदाधिकारियों के साथ वार्ता करके उक्त प्रकरण का एक हफ्ते में निस्तारण करने का प्रस्ताव दिया। जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो गए। इसके बाद धरने की समाप्ति की घोषणा की गई।