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Muzaffarnagar News: जिले में 136 एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के कारण प्रक्रिया रोक दी गई है। जिले में 136 एएनएम तैनात की जानी थी, लेकिन फिलहाल प्रक्रिया रुक गई है।
प्रदेश में 7189 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैनात की जानी थी। रिक्तियों के हिसाब से प्रत्येक जिले को आवंटन किया गया था। जिले में 136 पद भरे जाने थे, लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सीएमओ डॉ. महावीर सिंह फौजदार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में तैनाती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। शासन के निर्देश पर ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
लोक सेवा आयोग ने कराई थी परीक्षा
पिछले साल मई में लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी। अगस्त महीने में नतीजे जारी किए गए थे। इस दौरान 7189 एएनएम के चयन की अधिसूचना जारी की गई। रिक्तियों के हिसाब से जिलों में आवंटन भी कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट में चले जाने के कारण तैनाती अधर में लटक गई। हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिली, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जिस कारण तैनाती रोक दी गई है। उधर, कई जिले ऐसे भी हैं, जहां नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। प्रदेशभर में अब यह प्रक्रिया रोकी गई है।
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सीएमओ कार्यालय पहुंच रही कार्यकर्ता
जिन कार्यकर्ताओं को जिला आवंटित हुआ था, वह सीएमओ कार्यालय पहुंचकर नियुक्ति की प्रक्रिया जानने में जुटी है।
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मुजफ्फरनगर। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के कारण प्रक्रिया रोक दी गई है। जिले में 136 एएनएम तैनात की जानी थी, लेकिन फिलहाल प्रक्रिया रुक गई है।
प्रदेश में 7189 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैनात की जानी थी। रिक्तियों के हिसाब से प्रत्येक जिले को आवंटन किया गया था। जिले में 136 पद भरे जाने थे, लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सीएमओ डॉ. महावीर सिंह फौजदार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में तैनाती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। शासन के निर्देश पर ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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लोक सेवा आयोग ने कराई थी परीक्षा
पिछले साल मई में लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी। अगस्त महीने में नतीजे जारी किए गए थे। इस दौरान 7189 एएनएम के चयन की अधिसूचना जारी की गई। रिक्तियों के हिसाब से जिलों में आवंटन भी कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट में चले जाने के कारण तैनाती अधर में लटक गई। हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिली, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जिस कारण तैनाती रोक दी गई है। उधर, कई जिले ऐसे भी हैं, जहां नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। प्रदेशभर में अब यह प्रक्रिया रोकी गई है।
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सीएमओ कार्यालय पहुंच रही कार्यकर्ता
जिन कार्यकर्ताओं को जिला आवंटित हुआ था, वह सीएमओ कार्यालय पहुंचकर नियुक्ति की प्रक्रिया जानने में जुटी है।