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भाकियू 17 अगस्त को अनिश्चितकालीन धरना देगी
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भाकियू 17 अगस्त को अनिश्चितकालीन धरना देगी
खतौली। गन्ना भुगतान सहित डीएफसीसी में अधिग्रहण की गई किसानों की भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिए जाने से खफा भाकियू ने 17 अगस्त से जनपद के सभी थानों पर धरना देने की चेतावनी दी है। यदि जिला प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया, तो यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगा।
मोहल्ला जमुना बिहार में भाकियू नगर अध्यक्ष मनोज सहरावत के आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में भाकियू के मंडल महासचिव राजू अहलावत ने बताया कि 17 अगस्त को गन्ना भुगतान और डीएफसीसी में अधिग्रहीत की गई भूमि का उचित मुआवजे की मांग को लेकर जनपद के समस्त थानों का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस घेराव में भूमि अधिग्रहण के किसान भी शामिल होंगे। जब तक डीएम उचित मुआवजा की घोषणा नहीं करती है, तब तक बेमियादी धरना चलेगा। कहा कि जो खेत सड़क से लगे हुए हैं या सड़क की परिधि में आ रहे हैं, उनका सर्वे कराकर सड़क वाला रेट किसान को दिया जाए। करीब 3 वर्ष पूर्व जिला प्रशासन और भाकियू की बैठक में किसानों के उचित मुआवजे को लेकर जो बातें तय हुई थी। जिला प्रशासन उन पर विचार करें। डीएफसीसी में 26 गांव के किसान शामिल हैं। उनका अधिकतम रेट दिया जाए और एक समान भूमि अधिग्रहण का दाम किसानों को दिया जाना चाहिए। जिन सात गांव का मुआवजा डीएम ने अपनी कोर्ट में तय किया है, वह काफी कम है इतने कम मुआवजा पर किसान अपनी भूमि नहीं देगा। इसके लिए किसान किसी भी हद तक जा सकता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक किसानों के मामले हल नहीं होते हैं, तो निर्माण कंपनियां जिले से दूर रहें। इस दौरान तहसील अध्यक्ष कपिल सोम, नगर अध्यक्ष मनोज सहरावत, भीम सिंह, रणवीर सिंह, कुशल पाल, सुभाष, सतवीर, रवींद्र, सोनू, नीटू, मनोज, प्रभात, दुष्यंत, बिट्टू, पीतम, रणवीर आदि किसान मौजूद रहे।
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खतौली। गन्ना भुगतान सहित डीएफसीसी में अधिग्रहण की गई किसानों की भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिए जाने से खफा भाकियू ने 17 अगस्त से जनपद के सभी थानों पर धरना देने की चेतावनी दी है। यदि जिला प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया, तो यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगा।
मोहल्ला जमुना बिहार में भाकियू नगर अध्यक्ष मनोज सहरावत के आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में भाकियू के मंडल महासचिव राजू अहलावत ने बताया कि 17 अगस्त को गन्ना भुगतान और डीएफसीसी में अधिग्रहीत की गई भूमि का उचित मुआवजे की मांग को लेकर जनपद के समस्त थानों का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस घेराव में भूमि अधिग्रहण के किसान भी शामिल होंगे। जब तक डीएम उचित मुआवजा की घोषणा नहीं करती है, तब तक बेमियादी धरना चलेगा। कहा कि जो खेत सड़क से लगे हुए हैं या सड़क की परिधि में आ रहे हैं, उनका सर्वे कराकर सड़क वाला रेट किसान को दिया जाए। करीब 3 वर्ष पूर्व जिला प्रशासन और भाकियू की बैठक में किसानों के उचित मुआवजे को लेकर जो बातें तय हुई थी। जिला प्रशासन उन पर विचार करें। डीएफसीसी में 26 गांव के किसान शामिल हैं। उनका अधिकतम रेट दिया जाए और एक समान भूमि अधिग्रहण का दाम किसानों को दिया जाना चाहिए। जिन सात गांव का मुआवजा डीएम ने अपनी कोर्ट में तय किया है, वह काफी कम है इतने कम मुआवजा पर किसान अपनी भूमि नहीं देगा। इसके लिए किसान किसी भी हद तक जा सकता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक किसानों के मामले हल नहीं होते हैं, तो निर्माण कंपनियां जिले से दूर रहें। इस दौरान तहसील अध्यक्ष कपिल सोम, नगर अध्यक्ष मनोज सहरावत, भीम सिंह, रणवीर सिंह, कुशल पाल, सुभाष, सतवीर, रवींद्र, सोनू, नीटू, मनोज, प्रभात, दुष्यंत, बिट्टू, पीतम, रणवीर आदि किसान मौजूद रहे।
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