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मानदेय लौटाने के बाद बोर्ड बैठक छोड़कर चले गए विपक्ष के सदस्य
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जिला पंचायत सभागार में बोर्ड बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने हंगामा करते सदस्य।
- फोटो : MUZAFFARNAGAR
मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में विपक्षी सदस्यों ने सतेंद्र बालियान के नेतृत्व में हंगामा किया। जिला पंचायत अध्यक्ष पर विपक्षी सदस्यों के वार्ड में विकास कार्य नहीं कराने का आरोप लगाया। बैठक का बहिष्कार करते हुए मानदेय भी लौटा दिया और वापस चले गए। बोर्ड बैठक में एक विशेष प्रस्ताव सहित कुल 10 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें 229.54 लाख रुपये की लागत से पांच गांवों में अमृत सरोवर का प्रस्ताव भी शामिल रहा।
कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत के चौधरी चरण सिंह सभागार में तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी उपस्थित रहे। बैठक शुरू होते ही विपक्षी दल के अध्यक्ष सतेंद्र बालियान ने पंचायत अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साथी सदस्य इरशाद और अंकित बालियान आदि के साथ मिलकर विरोध जताते हुए कहा कि विपक्ष के क्षेत्रों में कार्य नहीं कराया जा रहा है। बाद में वह मंच के सामने पहुंचे और सदस्यों के साथ हंगामा किया।
उन्होंने बैठक के लिए मिलने वाला 1500 रुपये का नकद मानदेय भी अध्यक्ष को लौटाते हुए कहा कि उनको मानदेय नहीं जनता के लिए काम चाहिए। वह काम नहीं मिलने पर विरोध दर्ज कराते हुए विपक्षी सदस्यों के साथ बैठक का बहिष्कार कर चले गये। इसके बाद बैठक की कार्यवाही चली। एएमए जितेंद्र कुमार ने एजेंडा सामने रखा और चर्चा की।
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एमएलसी वंदना वर्मा ने बैठक में जिला पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जों को हटवाने के लिए मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने का सुझाव रखा। विधायक खतौली विक्रम सैनी, ब्लॉक प्रमुख अनिल कुमार के साथ ही जिला पंचायत सदस्य अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
दस प्रस्ताव किए गए पास
बैठक में विशेष प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2022-23 विभव एवं संपत्ति कर की सूची की स्वीकृति पर विचार किया गया। इसके साथ ही बैठक में कुल 10 प्रस्ताव पारित किये गये। गांव बसीकलां में गौवंश आश्रय स्थल के लिए भूमि देने के लिए बोर्ड ने इंकार कर दिया, इसके साथ ही पांच करोड़ रुपये की लागत से अपनी गौशाला निर्माण के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने के कारण इसको विचार के लिए अगली बैठक के लिए स्थगित किया गया।
बैठक में सदस्यों ने इस बात पर ऐतराज जताया कि जिला योजना बनाने में उनसे कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया जाता, उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर जिला पंचायत को भेजी गयी 328 करोड़ रुपये की जिला योजना के अनुमोदित करने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर नई मार्किट बनाने, मार्केट के दिव्यांग किरायेदारों से शुल्क नहीं लेने, कांवड यात्रा में व्यवस्था पर हुए 72 लाख रुपये के खर्च की स्वीकृति, दुकानों में नाम परिवर्तन शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही शासन द्वारा पंाच गांवों कुरथल, कुरावा, अलीपुर अटेरना, भोपा व फुगाना में स्वीकृत अमृत सरोवर के निमा्रण पर दो करोड 29 लाख 54 हजार रुपये का बजट खर्च करने की स्वीकृति भी बोर्ड ने प्रदान कर दी है।
हमने सबको काम दिया : निर्वाल
जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि विपक्ष को हमने सभी के साथ काम दिया है। आगे भी हम उनको काम देने का भरोसा दे रहे हैं। उनको सदन पर भरोसा रखना होगा। विपक्ष काम लेना ही नहीं चाहता है। बिना वजह का हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। सदस्यों ने इस पर ऐतराज जताया है। उन्होंने इसके लिए मंत्री से भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में कई विकास परियोजनाओं को धरातल पर लाने की योजना है।
गैर हाजिर अफसरों को कारण बताओ नोटिस
डॉ वीरपाल निर्वाल ने बताया कि बैठक में गैर हाजिर रहे अफसरों को कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा और इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजी जायेगी ताकि विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ कार्यवाही कराई जा सके।
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कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत के चौधरी चरण सिंह सभागार में तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी उपस्थित रहे। बैठक शुरू होते ही विपक्षी दल के अध्यक्ष सतेंद्र बालियान ने पंचायत अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साथी सदस्य इरशाद और अंकित बालियान आदि के साथ मिलकर विरोध जताते हुए कहा कि विपक्ष के क्षेत्रों में कार्य नहीं कराया जा रहा है। बाद में वह मंच के सामने पहुंचे और सदस्यों के साथ हंगामा किया।
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उन्होंने बैठक के लिए मिलने वाला 1500 रुपये का नकद मानदेय भी अध्यक्ष को लौटाते हुए कहा कि उनको मानदेय नहीं जनता के लिए काम चाहिए। वह काम नहीं मिलने पर विरोध दर्ज कराते हुए विपक्षी सदस्यों के साथ बैठक का बहिष्कार कर चले गये। इसके बाद बैठक की कार्यवाही चली। एएमए जितेंद्र कुमार ने एजेंडा सामने रखा और चर्चा की।
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एमएलसी वंदना वर्मा ने बैठक में जिला पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जों को हटवाने के लिए मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने का सुझाव रखा। विधायक खतौली विक्रम सैनी, ब्लॉक प्रमुख अनिल कुमार के साथ ही जिला पंचायत सदस्य अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
दस प्रस्ताव किए गए पास
बैठक में विशेष प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2022-23 विभव एवं संपत्ति कर की सूची की स्वीकृति पर विचार किया गया। इसके साथ ही बैठक में कुल 10 प्रस्ताव पारित किये गये। गांव बसीकलां में गौवंश आश्रय स्थल के लिए भूमि देने के लिए बोर्ड ने इंकार कर दिया, इसके साथ ही पांच करोड़ रुपये की लागत से अपनी गौशाला निर्माण के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने के कारण इसको विचार के लिए अगली बैठक के लिए स्थगित किया गया।
बैठक में सदस्यों ने इस बात पर ऐतराज जताया कि जिला योजना बनाने में उनसे कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया जाता, उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर जिला पंचायत को भेजी गयी 328 करोड़ रुपये की जिला योजना के अनुमोदित करने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर नई मार्किट बनाने, मार्केट के दिव्यांग किरायेदारों से शुल्क नहीं लेने, कांवड यात्रा में व्यवस्था पर हुए 72 लाख रुपये के खर्च की स्वीकृति, दुकानों में नाम परिवर्तन शुल्क में वृद्धि के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही शासन द्वारा पंाच गांवों कुरथल, कुरावा, अलीपुर अटेरना, भोपा व फुगाना में स्वीकृत अमृत सरोवर के निमा्रण पर दो करोड 29 लाख 54 हजार रुपये का बजट खर्च करने की स्वीकृति भी बोर्ड ने प्रदान कर दी है।
हमने सबको काम दिया : निर्वाल
जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि विपक्ष को हमने सभी के साथ काम दिया है। आगे भी हम उनको काम देने का भरोसा दे रहे हैं। उनको सदन पर भरोसा रखना होगा। विपक्ष काम लेना ही नहीं चाहता है। बिना वजह का हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। सदस्यों ने इस पर ऐतराज जताया है। उन्होंने इसके लिए मंत्री से भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में कई विकास परियोजनाओं को धरातल पर लाने की योजना है।
गैर हाजिर अफसरों को कारण बताओ नोटिस
डॉ वीरपाल निर्वाल ने बताया कि बैठक में गैर हाजिर रहे अफसरों को कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा और इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजी जायेगी ताकि विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ कार्यवाही कराई जा सके।
