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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - सहकारी चीनी मिल मोरना के अपग्रेडेशन पर खर्च होंगे 65 करोड़
Wed, 07 Feb 2024 03:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Wed, 07 Feb 2024 03:02 AM IST
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मोरना शुगर मिल।
- मोरना चीनी मिल के तकनीकी अपग्रेडेशन से क्षेत्र के करीब 10 हजार किसानों को लाभ मिलेगा
फोटो समेत
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। प्रदेश सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के अपग्रेडेशन पर 65-65 करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया है। मोरना चीनी मिल के तकनीकी अपग्रेडेशन से क्षेत्र के करीब 10 हजार किसानों को लाभ मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने बजट में किसानों के लिए कई एलान किए हैं। इनमें छुट्टा पशुओं से छुटकारा दिलाने की बात कही गई। साथ ही गन्ना किसानों को भुगतान के लिए 250 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की बात कही गई। सहकारी चीनी मिलों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। बागपत और मोरना सहकारी चीनी मिल के तकनीकी उच्चीकरण के लिए बजट में 65-65 कराेड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें मिल की क्षमता वृद्धि भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री के सामने उठाया था मुद्दा
कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शुकतीर्थ में सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष मिल का मुद्दा उठाया था। किसानों की समस्या से अवगत कराते हुए उच्चीकरण की मांग की थी।
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सदन में उठाया गया था मुद्दा
मीरापुर। किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के विस्तारीकरण को लेकर मीरापुर विधायक चंदन चौहान भी प्रयासरत थे। बजट सत्र के दौरान भी मिल के विस्तारीकरण की आवाज उठाई। दो साल से वह लगातार प्रयास कर रहे थे।
क्षेत्र के किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा : निर्वाल
जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल ने बताया कि क्षेत्र के किसानों का यह सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार मिल के उच्चीकरण की मांग की जा रही थी। सरकार ने किसान हित में बजट का प्रावधान कर दिया है, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
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फोटो समेत
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। प्रदेश सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के अपग्रेडेशन पर 65-65 करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया है। मोरना चीनी मिल के तकनीकी अपग्रेडेशन से क्षेत्र के करीब 10 हजार किसानों को लाभ मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने बजट में किसानों के लिए कई एलान किए हैं। इनमें छुट्टा पशुओं से छुटकारा दिलाने की बात कही गई। साथ ही गन्ना किसानों को भुगतान के लिए 250 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की बात कही गई। सहकारी चीनी मिलों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। बागपत और मोरना सहकारी चीनी मिल के तकनीकी उच्चीकरण के लिए बजट में 65-65 कराेड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें मिल की क्षमता वृद्धि भी शामिल हैं।
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मुख्यमंत्री के सामने उठाया था मुद्दा
कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शुकतीर्थ में सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष मिल का मुद्दा उठाया था। किसानों की समस्या से अवगत कराते हुए उच्चीकरण की मांग की थी।
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सदन में उठाया गया था मुद्दा
मीरापुर। किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के विस्तारीकरण को लेकर मीरापुर विधायक चंदन चौहान भी प्रयासरत थे। बजट सत्र के दौरान भी मिल के विस्तारीकरण की आवाज उठाई। दो साल से वह लगातार प्रयास कर रहे थे।
क्षेत्र के किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा : निर्वाल
जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल ने बताया कि क्षेत्र के किसानों का यह सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार मिल के उच्चीकरण की मांग की जा रही थी। सरकार ने किसान हित में बजट का प्रावधान कर दिया है, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
