किसानों के मुआवजे की सुनवाई जिले में होगी

मुजफ्फरनगर। केंद्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान ने केंद्र सरकार की ओर से आर्बेटेटर एवं एसएलओ यूनिट की स्थापना जिले में करा दी है। रेलवे में अधिग्रहण हुई जमीनों के मुआवजे की सुनवाई अब डीएम करेंगे।
डॉ संजीव बालियान ने बताया कि जिले के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की सुनवाई सहारनपुर होती थी। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में बात करने के बाद रेलवे विभाग द्वारा डैडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोर की रेलवे लाइन के लिए जो जमीन अधिग्रहीत की गई है, उसकी सुनवाई अब जिले में ही होगी। डीएम को आर्बेटेटर और एडीएम वित्त को एसएलओ यूनिट का इंचार्ज बनाया गया है। गंगनहर कांवड़ मार्ग पटरी के चौड़ीकरण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन से बात की गई थी। डॉ संजीव बालियान ने बताया कि अब नहर पटरी मार्ग तीन के स्थान पर सात मीटर चौड़ा हो जाएगा। जिले में यह 54 और मुरादनगर तक 106 किमी है। यह एक वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा।