50 फीसदी विद्यार्थियों को भी नहीं मिल पाया ड्रेस

मुजफ्फरनगर। परिषदीय विद्यालयों के 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को भी ड्रेस का वितरण नहीं हो पाया है। केवल 72 हजार को ही ड्रेस वितरित की जा सकी है। सरकार ने 31 अगस्त तक ड्रेस वितरण के आदेश दिए थे। ड्रेस वितरण की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों को दी गई थी।
जिले के परिषदीय स्कूलों में एक लाख 45 हजार 297 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी छात्राओं, एससी-एसटी के सभी छात्रों और बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चों को ड्रेस वितरण करना अनिवार्य है। इस श्रेणी में एक लाख पांच हजार 375 बच्चे आते हैं। बाकी के बच्चों का पैसा बेसिक शिक्षा विभाग देता है। एक छात्र को दो ड्रेस वितरित की जा रही है। एक ड्रेस का सरकार 300 रुपये देती है।
इसमें लगभग 200 रुपये कपड़े और 100 रुपये सिलाई के मिलते हैं। इस बार डीएम सेल्वा कुमारी जे ने ड्रेस बनवाकर स्कूलों को देने की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों को सौंपी थी। जिले में 850 स्वयं सहायता समूह हैं। इनमें से 550 स्वयं सहायता समूह ड्रेस बनाने के कार्य से जुड़े हैं। विभाग के अफसरों को शिकायत मिली है कि ये समूह खुद ड्रेस न बनाकर बाजार से कम दामों में खरीद स्कूलों को दे रहे हैं। संपूर्ण लॉकडाउन के चलते अप्रैल और मई में यह प्रक्रिया पूरी तरह अधर में लटक गई।
इसके बाद ड्रेस का वितरण शुरू हुआ। प्रदेश सरकार ने ड्रेस वितरण के लिए 31 अगस्त की तिथि तय की थी। 31 अगस्त तक जिले में 72 हजार विद्यार्थियों को ड्रेस वितरित की जा सकी है। लगभग 50 प्रतिशत छात्रों तक ही ड्रेस पहुंच पाई है। एडी बेसिक सहारनपुर योगराज सिंह का कहना है कि ड्रेस वितरण के कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया है, यह उम्मीद जताई जा रही है कि 15 सितंबर तक ड्रेस वितरण का कार्य पूरा हो जाएगा।
विभाग के पास अभी 75 प्रतिशत पैसा आया
मुजफ्फरनगर। जिले में ड्रेस वितरण का कार्य देख रहे जिला कोआर्डिनेटर सामुदायिक सहभागिता रामेंद्र सिंह का कहना है कि हमारे पास एक लाख पांच हजार 375 बच्चों का 75 प्रतिशत पैसा चार करोड़ 74 लाख 18 हजार 750 ही हमारे पास आया है। बाकी पैसा शीघ्र आने वाला है। इसके अलावा विभाग ने केवल 20 लाख 80 हजार जारी किया है, जो आवश्यकता से बहुत कम है। इसके बाद भी अब तक 72 हजार बच्चों को ड्रेस वितरित हो चुकी है।
एडी बेसिक ने जांच कमेटी बनाई
मुजफ्फरनगर। एडी बेसिक योगराज सिंह ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के बाजार से तैयार ड्रेस खरीदकर स्कूलों में दिए जाने की शिकायत आई थी। इसके लिए जांच कमेटी बना दी गई है। बीईओ से क्रास चेकिंग कराई जा रही है। चार बिंदुओं पर जांच के लिए कहा गया है।