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भाकियू का 11 जून को हाइवे पर चक्का जाम का ऐलान
Updated Wed, 06 Jun 2018 12:25 AM IST
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खतौली। भाकियू जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण का मुआवजा किसानों को दिलवाए जाने की मांग को लेकर कार्यकर्ता और किसान 11 जून को नेशनल हाइवे पर चक्का जाम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया इस बार शासन व प्रशासन से आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस संबंध में डीएम के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
गांव तिगाई के स्कूल में मंगलवार को बैठक हुई। जिसमें जिलाध्यक्ष राजू अहलावत ने कहा कि आठ साल पूर्व दर्जनों किसानों की भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के चौड़ीकरण व बाईपास निर्माण को किसानों की भूमि का अधिग्रहण सन 2006 में किया गया था। उस दौरान प्रतिकर निर्धारण को लेकर आर्बीट्रेशन अवार्ड 2010 में पारित की गया था। अवार्ड में लिपिकीय/ अंकगणित की त्रुटि के चलते ब्याज व सुखाधिकार की कम धनराशि का भुगतान भूस्वामियों को हो सका था। लगातार कई बार जिला प्रशासन व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है। मगर जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों को पूर्ण प्रतिकर भुगतान नहीं हो सका है। भाकियू द्वारा डीएम के नाम एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि हाइवे के लिए अधिग्रहण की गई किसानों की भूमि का रुका हुआ मुआवजा दिलवाए जाने सहित पांच सूत्री मांगों को पूरा कराने की मांग की गई है। मौके पर नगर अध्यक्ष मनोज सहरावत, जुल्फकार उर्फ छोटा, साकिब अली, जितेंद्र, पंकज, दीपक, विपिन, मनोज, सुरेंद्र, मदन, रुपेश, जोनी, मुज्जमिल, प्रभात आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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गांव तिगाई के स्कूल में मंगलवार को बैठक हुई। जिसमें जिलाध्यक्ष राजू अहलावत ने कहा कि आठ साल पूर्व दर्जनों किसानों की भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के चौड़ीकरण व बाईपास निर्माण को किसानों की भूमि का अधिग्रहण सन 2006 में किया गया था। उस दौरान प्रतिकर निर्धारण को लेकर आर्बीट्रेशन अवार्ड 2010 में पारित की गया था। अवार्ड में लिपिकीय/ अंकगणित की त्रुटि के चलते ब्याज व सुखाधिकार की कम धनराशि का भुगतान भूस्वामियों को हो सका था। लगातार कई बार जिला प्रशासन व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है। मगर जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों को पूर्ण प्रतिकर भुगतान नहीं हो सका है। भाकियू द्वारा डीएम के नाम एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि हाइवे के लिए अधिग्रहण की गई किसानों की भूमि का रुका हुआ मुआवजा दिलवाए जाने सहित पांच सूत्री मांगों को पूरा कराने की मांग की गई है। मौके पर नगर अध्यक्ष मनोज सहरावत, जुल्फकार उर्फ छोटा, साकिब अली, जितेंद्र, पंकज, दीपक, विपिन, मनोज, सुरेंद्र, मदन, रुपेश, जोनी, मुज्जमिल, प्रभात आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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