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चुनाव डयूटी के लिए अधिकारियों ने नहीं दी सही जानकारी
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चुनाव ड्यूटी के लिए अधिकारियों ने नहीं दी सही जानकारी
मुजफ्फरनगर। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी के लिए विभागों से मंगाई गई कर्मचारियों की सूची में कई विभागों के अधिकारियों ने सही सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इसकी जानकारी मिलने पर डीएम स्वयं इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की जानकारी छिपाने वाले विभागों के अधिकारियों की निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
लोकसभा चुुनाव में मतदान और मतगणना ड्यूटी के लिए डीएम ने सभी विभागों के अफसरों से उनके यहां कार्यरत कर्मचारियों की सूची तलब की थी। पता चला कि कुछ विभागों के अधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी से बचाने के लिए अपने कर्मचारियों की सही सूची उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी जानकारी मिलने पर डीएम ने संबंधित विभागों के अफसरों की जमकर क्लास ली। जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम अजय शंकर पांडेय ने बताया कि सरकारी विभागों को निर्वाचन में अपने कार्मिकों की ड्यूटी लगाने के लिए उनकी सूची उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। संज्ञान में आया है कि कुछ विभागाध्यक्षों ने तथ्यों को छिपाकर अपने कर्मचारियों का पूर्ण विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने बताया कि इसकी जांच वे स्वयं कर रहे है। जांच में जिन सरकारी विभागों द्वारा अपने कार्मिको की सही सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है उन विभागों के अफसरों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
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मुजफ्फरनगर। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी के लिए विभागों से मंगाई गई कर्मचारियों की सूची में कई विभागों के अधिकारियों ने सही सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इसकी जानकारी मिलने पर डीएम स्वयं इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की जानकारी छिपाने वाले विभागों के अधिकारियों की निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
लोकसभा चुुनाव में मतदान और मतगणना ड्यूटी के लिए डीएम ने सभी विभागों के अफसरों से उनके यहां कार्यरत कर्मचारियों की सूची तलब की थी। पता चला कि कुछ विभागों के अधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी से बचाने के लिए अपने कर्मचारियों की सही सूची उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी जानकारी मिलने पर डीएम ने संबंधित विभागों के अफसरों की जमकर क्लास ली। जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम अजय शंकर पांडेय ने बताया कि सरकारी विभागों को निर्वाचन में अपने कार्मिकों की ड्यूटी लगाने के लिए उनकी सूची उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। संज्ञान में आया है कि कुछ विभागाध्यक्षों ने तथ्यों को छिपाकर अपने कर्मचारियों का पूर्ण विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने बताया कि इसकी जांच वे स्वयं कर रहे है। जांच में जिन सरकारी विभागों द्वारा अपने कार्मिको की सही सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है उन विभागों के अफसरों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
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